मुंबई / प्रतिनिधी -
मुंबई महानगरपालिकेचे कामकाज १०० टक्के मराठी भाषेतून चालावे अशी मागणी सातत्याने केली जाते. त्यासाठी पालिकेने अनेक परिपत्रके काढली आहेत. मराठीमधून कामकाज करता यावे म्हणून कर्मचारी अधिकाऱ्यांनाही मराठी येणे गरजेचे असल्याने व मराठी भाषेला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून मराठीतून एम. ए. कर्मचाऱ्यांना दोन वेतनवाढ देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. मात्र आता या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याने हि योजना बंद करण्यात आली आहे. जनतेच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याचे कारण पुढे करत, प्रशासनाने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
मुंबई महानगरपालिकेचे कामकाज १०० टक्के मराठी भाषेतून चालावे अशी मागणी सातत्याने केली जाते. त्यासाठी पालिकेने अनेक परिपत्रके काढली आहेत. मराठीमधून कामकाज करता यावे म्हणून कर्मचारी अधिकाऱ्यांनाही मराठी येणे गरजेचे असल्याने व मराठी भाषेला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून मराठी भाषा विषय घेऊन पदव्युत्तर पदवी घेणाऱ्या पालिका कर्मचाऱ्यांना दोन वेतनवाढी देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. मात्र या निर्णयानंतर मराठीमधून एम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढू लागल्याने आर्थिक भुर्दंड पडत असल्याने ही योजनाच महापालिकेने गुंडाळली आहे. तसे परिपत्रक पालिका प्रशासनाने काढले आहे. पालिकेने काढलेल्या या परिपत्रकाला विरोध होत आहे.
असे परिपत्रक काढण्यापूर्वी एम.ए.साठी प्रवेश घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळावा, अशी मागणी भाजपाचे नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांंनी केली. त्यावर प्रशासनाच्या वतीने अभिप्राय देऊन, जुलै २०१५ पर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झालेले कर्मचारीच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. मात्र, ही योजना बंद करण्याआधी किमान २०१५ - १६ मध्ये खातेप्रमुखांची परवानगी घेऊन किंवा थेट प्रवेश घेऊन, पदव्युत्तर पदवी परीक्षा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा मिळवून देण्याची मागणीही शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी उपसूचनेद्वारे स्थायी समितीत केली होती.
