मुंबई दि.९ ऑगस्ट २०१७ - मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी शासन सकारात्मक आहे. गेल्या शासनाने मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला होता. त्यावर न्यायालयाने स्थगिती आणली होती. मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लावण्यासाठी शासनाने मागासवर्गीय आयोग गठित केला आहे, न्यायालयाने मागितलेल्या बाबींची पूर्तता करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाने कालबद्ध वेळेत अहवाल द्यावा, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात निवेदनाद्वारे सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ३५ अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. आता ६०५ अभ्यासक्रमांसाठी ही शिष्यवृती देण्यात येईल. मुस्लिम समाजालाही ६०५ अभ्यासक्रमांसाठी ही शिष्यवृती देण्यात येईल. शिष्यवृत्तीसाठी असणारी ६० टक्के गुणांची अट शिथील करुन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांप्रमाणेच ती ५० टक्के करण्यात येईल.
मराठा मोर्चाच्या शिष्टमंडळासोबत आज बैठक घेण्यात आली असून, कोपर्डी प्रकरणासंदर्भात तीव्र भावना आहेत. आरोपी पक्षाने याबाबत वेळकाढूपणा केला त्यासाठी त्यांना २१ हजारांचा दंडही ठोठावण्यात आला. एका साक्षीदाराच्या तपासाचे काम सुरू आहे. लवकरच या प्रकरणाचा निकाल लागणे अपेक्षित आहे.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहासाठी भूखंड उपलब्ध करुन दिला जाईल. तसेच त्या वसतिगृहाच्या बांधकामासाठी पाच कोटीचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
मराठा समाजासंबंधी संशोधन करण्यासाठी बार्टी या संस्थेच्या धर्तीवर सारथी ही संशोधन संस्था उभारण्यात येईल, यासाठी पुण्याला कार्यालय देण्यात आले असून मोरे हे या संस्थेचे अध्यक्ष असतील या संस्थेचे बळकटीकरण करण्यात येईल. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून केंद्र शासनाच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांच्या तीन लाख मुलांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. तसेच बॅंकेमार्फत दहा लाखापर्यंतच्या कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करुन हे प्रमाणपत्र मिळण्यास सुलभता यावी, यासाठी जात वैधतेच्या कायद्यातील दुरूस्ती अंतिम टप्प्यात आहे. मराठा समाजाच्या इतर मागण्यांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित केली जाईल. दर तीन महिन्यात या उपसमितीमार्फत आढावा घेण्यात येईल. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाच्या कामाची निविदा मागविण्यात आली असून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती यासंबंधी काम करत आहे. गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी केंद्र शासनाच्या पुरातत्व विभागामार्फत काम सुरु असून रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी निधी उपलब्ध्ा करून देण्यात आला आहे.
