मुंबई, दि. १५ - देशाला बलशाली करण्यासाठी दुष्काळापासून मुक्ती, शेतकऱ्यांना कर्जापासून मुक्ती, प्रदूषणापासून मुक्ती,भ्रष्टाचारापासून मुक्ती, करजंजाळ मुक्ती, अस्वच्छतेपासून मुक्ती, बिल्डरांच्या मनमानीपासून मुक्ती अशा ‘सप्तमुक्ती’ चा संकल्प केला पाहिजे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७० व्या वर्धापनदिनानिमित्त मंत्रालय येथे आयोजित मुख्य शासकीय समारंभात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, आमदार राज पुरोहित, आमदार विनायक मेटे, राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी राजगोपाल देवरा, पोलीस महासंचालक सतीश माथूर, मुंबईचे पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर, तिन्ही सेना दलाचे प्रमुख अधिकारी यांच्यासह मंत्रालयातील विविध विभागांचे प्रधान सचिव, सचिव तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.
चलेजाव आंदोलनाला ७५ वर्षे पूर्ण होत असून त्यादृष्टीने हे वर्ष महत्त्वाचे आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतर एक मोठा बदल किंवा परिवर्तन देशामध्ये घडताना दिसत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडून नवभारताची संकल्पना मांडण्यात येत आहे. २०२२ साली देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यास अनुसरुन येत्या ५ वर्षात प्रत्येक नागरिकाला नवभारताच्या निर्मितीसाठी योगदान द्यावयाचे आहे. सव्वाशे कोटी भारतीयांनी हाच संकल्प केल्यास आपण जगातील महासत्ता बनल्याशिवाय राहणार नाही.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यास प्राधान्य दिले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता कर्जमाफी जाहीर केली. ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी मिळणार आहे. मात्र, कर्जमाफीमुळे शासनाचे समाधान होणार नसून कर्जमुक्ती हेच आपले उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी शेतीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करुन शेती क्षेत्राचा शाश्वत विकास करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
राज्यातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण उपलब्ध व्हावे यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग तसेच सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषत: छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्तीद्वारे ६०५ अभ्याक्रमांसाठी सर्व प्रवर्गातील आर्थिक मागासवर्गीयांना सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
समाजातील वंचित घटक विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी यांच्याकरिता रहिवासाची व्यवस्था व्हावी, त्यांना वसतिगृहात जागा मिळाली नसल्यास त्यांना खासगी वसतिगृहात राहिल्यास जेवणाची व्यवस्था व इतर बाबींसाठी ७ हजार रुपयांची मदत शासनाकडून देण्यात येते. राज्यामध्ये सर्वांसाठी घरे या योजनेंतर्गत३ लाखांपेक्षा अधिक घरे बांधण्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. येत्या काळात ग्रामीण भागात १२ लाख घरे आणि शहरी भागात १० लाख घरे बांधून प्रत्येक बेघराला घर मिळेल अशा प्रकारचे नियोजन करण्यात आले आहे. २०१९ पर्यंत राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या बेघरांना घर देण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
महिलांना सुरक्षितता मिळावी यासाठी अनेक प्रकारच्या उपाययोजना शासनाने केल्या आहेत. तसेच विविध प्रकारच्या योजनांच्या माध्यमातून वंचित घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. सर्वांनी संकल्पबद्ध होत प्रयत्न केला तर येत्या ५ वर्षामध्ये बलशाली महाराष्ट्र आणि बलशाली भारत निर्माण होईल असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
राज्यात युवकांना रोजगार देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न होत आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. गेल्यावर्षी संपूर्ण देशामध्ये जेवढी परकीय गुंतवणूक आली, त्यापैकी ५० टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आली. राज्यामध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी वेगळा मंत्रालयीन विभाग निर्माण करुन या घटकाच्या कल्याणाकरिता विविध योजना सुरु केल्या आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीशांच्या हस्ते ध्वजारोहण - उच्च न्यायालयात देशाच्या ७१ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्र्यांच्या सुविद्य पत्नी अमृता फडणवीस, मुख्य न्यायाधीशांचे पती डॉ. सी.एन. गुप्ता, मुंबईचे पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर, उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश व्ही.के. तहलरामानी, न्यायाधीश नरेश पाटील, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश गोखले, प्रसिद्ध मराठी चित्रपट अभिनेते रमेश भाटकर यांच्यासह उच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.
