मुंबई, दि. ३ : अवैध लॉटरीवर महाराष्ट्र घातक कारवाया प्रतिबंधक कायदा (एमपीडीए) अंतर्गत कारवाई करण्यास मान्यता घेणारा प्रस्ताव येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करा, असे आदेश अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी मंडळाची बैठक काल अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस वित्त आणि नियोजन राज्य मंत्री दीपक केसरकर, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, व्ही गिरीराज, लॉटरी आयुक्त डॉ. अमित सैनी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यात समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करू पाहणाऱ्या अवैध लॉटरीवर कडक कारवाई झालीच पाहिजे असे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, केरळ राज्यात लॉटरी विभागाने राज्य लॉटरी ही सामाजिक जाणीवेशी जोडली असून लॉटरी केंद्रांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. या माध्यमातून स्थानिक गरजू लोकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. त्या धर्तीवर राज्यात पेपर लॉटरी अधिक सक्षम करून ती गावपातळीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत, त्यासाठी केरळ राज्य लॉटरीचा अभ्यास करण्यासाठी गेलेल्या व्ही. गिरीराज यांनी तेथील अभ्यासावर आधारित सविस्तर सादरीकरण करावे असेही ते म्हणाले.
केरळ राज्यात ६३०० कोटी रुपयांची तिकिटे २०१५-१६ मध्ये विकली गेली तर त्यातून त्यांना निव्वळ उत्पन्न १५०० कोटी रुपयांचे झाले. महाराष्ट्रात पारंपरिक, नवीन पारंपरिक, मासिक सोडती आणि भव्यतम सोडती अशा लॉटरी सोडती काढण्यात येतात. लॉटरीच्या साप्ताहिक आणि मासिक सोडतीच्या तिकिटांची सरासरी विक्री ही २५ ते ३० टक्के आहे तर भव्यतम सोडतीच्या तिकिटांची सरासरी विक्री ही ६० ते ६५ टक्के आहे. राज्याची ही पेपर लॉटरी अधिक सक्षम करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना शोधण्याचे आवाहन करतांना मुनगंटीवार यांनी सहा महिन्यात महाराष्ट्र राज्य लॉटरी जगातील सर्वात उत्तम राज्य लॉटरी व्हावी यादृष्टीने लॉटरी संचालनालयाने प्रयत्न करावेत असे आवाहन केले.
वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्याने महाराष्ट्र लॉटऱ्यांवरील कर अधिनियम २००६ रद्द झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य लॉटरी संचालनालयाला येणाऱ्या अडचणींचा आढावाही मनुगंटीवार यांनी यावेळी घेतला. कालच्या बैठकीत पेपर लॉटरीचे बळकटीकरण करण्यासाठी उपाययोजना करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे लॉटरी सोडतींबाबतचे दर आठवड्याला काढण्यात येत असलेले परिपत्रक पुढे चालू ठेवणे यासारख्या प्रस्तावांसह इतर प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. लॉटरी संचालनालयाला मागील तीन वर्षात साधारणत: १६ कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे तर २०१६-१७ मध्ये शासनाला लॉटरी करापोटी १३७.६९१ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे अशी माहिती या बैठकीत देण्यात आली.
वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्याने महाराष्ट्र लॉटऱ्यांवरील कर अधिनियम २००६ रद्द झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य लॉटरी संचालनालयाला येणाऱ्या अडचणींचा आढावाही मनुगंटीवार यांनी यावेळी घेतला. कालच्या बैठकीत पेपर लॉटरीचे बळकटीकरण करण्यासाठी उपाययोजना करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे लॉटरी सोडतींबाबतचे दर आठवड्याला काढण्यात येत असलेले परिपत्रक पुढे चालू ठेवणे यासारख्या प्रस्तावांसह इतर प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. लॉटरी संचालनालयाला मागील तीन वर्षात साधारणत: १६ कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे तर २०१६-१७ मध्ये शासनाला लॉटरी करापोटी १३७.६९१ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे अशी माहिती या बैठकीत देण्यात आली.
