जीएसटीच्या परिपत्रकाबाबत राज्य सरकारचा यु टर्न
मुंबई | प्रतिनिधी -
जीएसटी लागू झाल्यानंतर दिलेल्या कामांच्या निविदा आणि वर्क ऑर्डर रद्द करण्याचे परिपत्रक राज्य सरकारने काढले होते. या परिपत्रकाची दखल घेत, मुंबई महापालिकेने १ जुलैनंतर दिलेली विकास कामाची कंत्राटे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेला या परिपत्रकामुळे ५ ते ६ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार होता. मुंबईचा विकास थांबून नागरिकांना सोयी सुविधा देण्यास अडचणी निर्माण होणार होत्या. याची दखल घेत राज्य सरकारने यु टर्न घेत ११ सप्टेंबर रोजी सुधारित परिपत्रक जाहीर करुन कंत्राटे रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. यामुळे विकास कामांना बसणारी खीळ थांबणार आहे.
जीएसटी अंमलबजावणीनंतर शासकीय कंत्राटात होणाऱ्या बदलाबाबत राज्याच्या वित्त विभागाने १९ ऑगस्ट २०१७ रोजी परिपत्रक जारी केले होते. यात १ जुलैनंतर देण्यात आलेल्या विकास कामांची कंत्राटे रद्द करण्याची शिफारस होती. महापालिकेने त्यानुसार स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आलेल्या विकासकामांच्या खर्चाची कंत्राटे मागे घेतली होती. तसेच यापूर्वी दिलेली कंत्राटे रद्दही करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही कंत्राटे रद्द झाल्यामुळे यंदा विकास कामांना खीळ बसणार होती. पालिका स्थायी समितीत नगरसेवकांनी या निर्णयावर हरकत घेताना अत्यावश्यक सेवा वगळण्याची मागणी केली होती. जीएसटी कराचा फटका बसल्याने वॉर्डात विकास कामेच झाली नाहीत, तर रहिवाशांना काय उत्तर द्यायचे हा प्रश्न नगरसेवकांसमोर होता.
दरम्यान, राज्याच्या वित्त विभागाने या जारी केलेल्या परिपत्रकासंदर्भातच सुधारीत परिपत्रक ११ सप्टेंबर २०१७ मध्ये जारी केले. त्यात शासकीय कंत्राट कामांसंदर्भात असून वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच जी कंत्राटे रद्द करावी लागणार होती. त्यासंबंधित कंत्राटदारांशी किंमतीबाबत वाटाघाटी करण्यात याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक कंत्राटाबाबत अटी व शर्ती वेगवेगळ्या असतील. प्रत्येक विभागाने कंत्राटाची कागदपत्रे विधी व न्याय विभागाकडून तपासून घ्यावीत. बदललेल्या कररचनेमुळे कंत्राटाच्या किंमतीतून कराचा भार कमी झाल्यामुळे वजावट करता येईल किंवा कराचा भार वाढल्यामुळे किंमत वाढवून देता येईल का, याबाबतचे अभिप्राय देण्यात यावेत, असे या परिपत्रकात नमूद केले आहे.
