बेस्ट भाडेवाढ आणि खाजगीकरणावर विशेष भर -
मुंबई । प्रतिनिधी -
बेस्ट उपक्रमाचा सन 2018- 19 चा 880.88 कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी आज बेस्ट समितीत सादर केले. हि तूट कमी करण्यासाठी बस भाडेवाढ बसपास दरात वाढ यासह खाजगी तत्वावर बसगाड्या भाडेतत्वावर घेण्याचे सुचविण्यात आले आहे. त्याचबरोबर प्रशासनाने कामगारांचे भत्ते कमी करणे, महागाई भत्ता गोठविणे आणि कामगार कपातीचे धोरण अवलंबविण्याचे प्रस्तावित केले आहे. हे बदल लागू झाल्यास 880.88 कोटींची तूट कमी होऊन ती 228.21 कोटींवर येईल असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र सादर अर्थसंकल्पावर बेस्ट समितीत चर्चा करताना या सर्व सुधारणांना प्रखर विरोध होण्याची शक्यता लक्षात घेता सन 2018-19 चा अर्थसंकल्पावरील चर्चा वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
बेस्ट महाव्यवस्थापकांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात बेस्टला विदयुत विभागाकडून 3583.70 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार असून 3477.17 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून विदयुत विभागाला 106.53 कोटी रुपयांची शिल्लक राहील. तर परिवहन विभागाला 1359.67 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार असून 2347.08 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. परिवहन उपक्रमाला 987.41 कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित आहे. बेस्टला विदयुत आणि परिवहन उपक्रमाकडून 4943.37 कोटी रुपये उत्पन्न मिळणार असून 5824.25 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. यामधून बेस्टला एकूण 880.88 कोटी रुपयांची तूट होणार आहे.
बेस्ट प्रशासनाकडून सुचवलेल्या उपाययोजनांमध्ये उत्तम उत्पन्न देणाऱ्या बसमार्गांवरील बसगाड्या वाढविण्यात येणार असून त्याचबरोबर अपंगांसाठी व्हीलचेयर वापरण्याच्या दृष्टीने प्रमाणित बसगाड्या घेण्याचे सुचविण्यात आले आहे. मात्र या उपाययोजनांमध्ये कामगारांचे भत्ते रद्द करणे . महागाई भत्ता गोठविणे व कामगार कपात करणे या सूचनांना कामगार संघटनांकडून तीव्र विरोध होण्याची शक्यता असून मान्यताप्राप्त संघटनेशी चर्चा केल्याशिवाय सदर उपाययोजना लागू करणे बेस्ट उपक्रमाला शक्य होणार नाही .
बेस्टच्या इतिहासात प्रथमच आधीच्या अर्थसंकल्पाला बेस्ट समितीची मंजुरी मिळाली नसताना पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा नवीन पायंडा प्रशासनाकडून मांडला गेला आहे. सन 2017 - 18 चा अर्थसंकल्प पालिकेमध्ये मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता, मात्र 590 तुटीचा अर्थसंकल्प असल्याने तुटीचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्याची प्रथा नसल्याने तो पुन्हा सुधारित करून पाठविण्यासाठी बेस्टकडे पाठविला होता. मात्र अद्यापपर्यंत बेस्ट समितीने यावर कुठलाही निर्णय न घेतल्यामुळे सदर अर्थसंकल्प मंजुरीविना प्रलंबित आहे. या सर्व बाबींना सत्ताधारी शिवसेना जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी केला आहे . तर काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य रवी राजा यांनी यावर भाष्य करताना सुनील गणाचार्य हे त्यावेळी सत्ताधारी होते याची आठवण करून देत त्यांनी हे बेस्ट समिती अध्यक्षांच्या लक्षात आणून देणे गरजेचे होते असा टोला हाणला. मागील वर्षीचे मंजूर न होणे हि बेस्ट उपक्रमासाठी हि भूषणावह नाही . मागील अर्थसंकल्प मंजूर न झाल्यामुळे हि जबाबदारी शिवसेनेची असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बेस्ट प्रशासनाचा खाजगीकरणाकडे ओढा -
सातत्याने तोट्यात जाणाऱ्या बेस्ट कडे निधीची कमतरता असल्यामुळे ह्यापुढे खाजगी तत्वावर बसगाड्या घेतल्या जाणार आहेत . नियोजित अर्थसंकल्पात एकूण 800 खाजगी बसगाड्या घेतल्या जाणार आहेत . ह्यावर्षी बेस्टच्या बसताफ्यातून 202 बसगाड्या मोडीत काढण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे पुढील वर्षी ही 273 बसगाड्या मोडीत काढण्यात येणार आहेत . ह्या कमी झालेल्या बसगड्याच्या जागी 800 बसगाड्या भाडेतत्वावर घेण्याची शिफारस प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. त्यात 200 बसगाड्या ह्या मिनी वातानुकूलित, 200 बसगाड्या साध्या बसगाड्या असतील तर खास अपंगांसाठी 400 बसगाड्या व्हीलचेयर युक्त बस असणार आहेत.
बेस्टच्या इतिहासात प्रथमच आधीच्या अर्थसंकल्पाला बेस्ट समितीची मंजुरी मिळाली नसताना पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा नवीन पायंडा प्रशासनाकडून मांडला गेला आहे. सन 2017 - 18 चा अर्थसंकल्प पालिकेमध्ये मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता, मात्र 590 तुटीचा अर्थसंकल्प असल्याने तुटीचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्याची प्रथा नसल्याने तो पुन्हा सुधारित करून पाठविण्यासाठी बेस्टकडे पाठविला होता. मात्र अद्यापपर्यंत बेस्ट समितीने यावर कुठलाही निर्णय न घेतल्यामुळे सदर अर्थसंकल्प मंजुरीविना प्रलंबित आहे. या सर्व बाबींना सत्ताधारी शिवसेना जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी केला आहे . तर काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य रवी राजा यांनी यावर भाष्य करताना सुनील गणाचार्य हे त्यावेळी सत्ताधारी होते याची आठवण करून देत त्यांनी हे बेस्ट समिती अध्यक्षांच्या लक्षात आणून देणे गरजेचे होते असा टोला हाणला. मागील वर्षीचे मंजूर न होणे हि बेस्ट उपक्रमासाठी हि भूषणावह नाही . मागील अर्थसंकल्प मंजूर न झाल्यामुळे हि जबाबदारी शिवसेनेची असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बेस्ट प्रशासनाचा खाजगीकरणाकडे ओढा -
सातत्याने तोट्यात जाणाऱ्या बेस्ट कडे निधीची कमतरता असल्यामुळे ह्यापुढे खाजगी तत्वावर बसगाड्या घेतल्या जाणार आहेत . नियोजित अर्थसंकल्पात एकूण 800 खाजगी बसगाड्या घेतल्या जाणार आहेत . ह्यावर्षी बेस्टच्या बसताफ्यातून 202 बसगाड्या मोडीत काढण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे पुढील वर्षी ही 273 बसगाड्या मोडीत काढण्यात येणार आहेत . ह्या कमी झालेल्या बसगड्याच्या जागी 800 बसगाड्या भाडेतत्वावर घेण्याची शिफारस प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. त्यात 200 बसगाड्या ह्या मिनी वातानुकूलित, 200 बसगाड्या साध्या बसगाड्या असतील तर खास अपंगांसाठी 400 बसगाड्या व्हीलचेयर युक्त बस असणार आहेत.