मुंबई | प्रतिनिधी 25 Oct 2017 -
सिने सृष्टीतील महानायक अभिनेता अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामाचे प्रकरण माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. बच्चन यांना पालिकेने एमआरटीपीची नोटीस बजावली असून बच्चन यांच्या वास्तूविशारदाने इमारत प्रस्ताव खात्याकडे सादर केलेले सुधारित आराखडे नामंजूर केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिली. याबाबत अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांस पत्र पाठवून एमआरटीपी कायदा अंतर्गत त्वरीत कार्यवाही करावी व अनधिकृत बांधकामे हटवावे अशीही मागणी केली.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिकेच्या पी दक्षिण कार्यालयाकडे अमिताभ बच्चन आणि अन्य यांस एमआरटीपी अंतर्गत जारी केलेली नोटीस बाबत माहिती विचारली होती. पी दक्षिण पालिका कार्यालयाने अनिल गलगली यांस अमिताभ बच्चन, राजकुमार हिराणी, ओबेरॉय रियालिटी, पंकज बलानी, हरेश खंडेलवाल, संजय व्यास, हरेश जगतानी अश्या 7 लोकांना मंजूर आराखडयानुसार आढळून आलेल्या अनियमितता पूर्ववत करण्यासाठी एमआरटीपीची नोटीस 7 डिसेंबर 2016 रोजी बजावली. नोटीस बजावण्यापूर्वी पी दक्षिण विभागाने केलेल्या स्थळ पाहणीत विंग क्र. 2, 3, 5 आणि 6 हया वापरात नसून भोगवटा प्रमाणपत्रासोबतच्या मंजूर नकाशानुसार काही अंतर्गत भिंतीचे बांधकाम केलेले नसणे, उदवाहन लावलेली नसणे, कोणतेही अंतर्गत कामे जसे तळाला व जिण्याला टाईल्स न लावणे, भिंतीला आतून निरु/सिमेंटचे आच्छादन नसणे, जिन्याला सुरक्षा जाळी न लावणे/ कठडा भींत न बांधणे, बांधकामादरम्यान इलेव्हेशन प्रोजेक्शन स्लॅब लेव्हलला बांधणे व बाहेरच्या दिशेने खिडकी लावून आत घेणे, तळघराचे बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे नसणे अशा प्रकारच्या अनियमितता आढळून आल्याचे गलगली यांनी सांगितले.
एमआरटीपीची नोटीसनंतर वास्तुविशारद शशांक कोकीळ यांनी 5 जानेवारी 2017 रोजी सादर केलेला प्रस्ताव 17 मार्च 2017 रोजी इमारत व प्रस्ताव खात्याने नामंजूर केला. याबाबत इमारत व प्रस्ताव खात्याने 11 एप्रिल 2017 रोजी पी दक्षिण कार्यालयास रितसर माहिती देताच 6 मे 2017 रोजी पी दक्षिण कार्यालयाने अंतिम आदेश जारी करत अनधिकृत बांधकाम स्वतःहुन काढण्याची तंबी दिली. यानंतर वास्तुविशारद शशांक कोकीळ यांनी दुसऱ्यादा प्रस्ताव सादर केला. 12 सप्टेंबर 2017 रोजी पुनश्च पी- दक्षिण कार्यालयाने इमारत व प्रस्ताव खात्यास पत्र पाठवून अप्रत्यक्ष आरोप केला की बांधकाम नियमितकरणबाबत स्पष्टता कळवावी कारण यामुळे त्यांच्या कार्यालयास एमआरटीपी कायदा अंतर्गत पुढील कार्यवाही करण्यास शक्य होत नाही, असे स्पष्ट केले.
