मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महापालिकेच्या जेंडर बजेटच्या माध्यमातून गरीब व गरजू महिलांना घरघंटी, शिवण यंत्र दिले जाते. या यंत्रांबरोबरच झेरॉक्स मशिन, सॅनिटरी पॅड्स बनवणारे यंत्र, मिरची कांडप यंत्र, पत्रावळ्या - द्रोण बनविणारे यंत्र आदी साधने, यंत्रे देऊन रोजगार उपलब्ध करून महिलांचे सक्षमीकरण करावे अशी मागणी भाजपच्या नगरसेविका प्रिती सातम यांनी ठरावाच्या सूचनेव्दारे केली आहे.
मुंबईत राहणाऱ्या गरीब व मध्यम कुटुंबातील महिलांना स्वयंरोजगाराची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे "जेंडर बजेट" अंतर्गत महापालिका प्रशासन महिला व बाल कल्याण योजनेच्या माध्यमातून गरीब, गरजू विधवा किंवा निराधार महिलांना शिवण यंत्र व घरघंटी देऊन स्वयंरोजगार निर्माण करून देते. मात्र कालांतराने ही शिवण यंत्रे व घरघंटी वरचेवर बंद पडते. त्यामुळे त्याची दुरस्ती करण्यासाठी लाभार्थी महिलांना वारंवार महापालिकेकडे पाठपुरावा करावा लागतो. परिणामी महिलांच्या सक्षमीकरणाचा उद्देश सफल होत नाही. हि वस्तुस्थिती लक्षात घेता गरीब गरजू विधवा व निराधार महिलांना "जेंडर बजेट" अंतर्गत शिवण यंत्र आणि घरघंटी बरोबर झेरॉक्स मशिन, मिरची कांडप यंत्र, पत्रावळ्या - द्रोण बनविणारे यंत्र, सॅनिटरी पॅड्स बनविणारे यंत्र इत्यादी साधने, यंत्रे उपलबध करून द्यावीत अशी मागणी प्रिती सातम यांनी केली आहे. या ठरावाच्या सूचनेला महासभेची मंजुरी मिळाल्यावर आयुक्तांच्या अभिप्रायानंतर याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
मुंबईत राहणाऱ्या गरीब व मध्यम कुटुंबातील महिलांना स्वयंरोजगाराची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे "जेंडर बजेट" अंतर्गत महापालिका प्रशासन महिला व बाल कल्याण योजनेच्या माध्यमातून गरीब, गरजू विधवा किंवा निराधार महिलांना शिवण यंत्र व घरघंटी देऊन स्वयंरोजगार निर्माण करून देते. मात्र कालांतराने ही शिवण यंत्रे व घरघंटी वरचेवर बंद पडते. त्यामुळे त्याची दुरस्ती करण्यासाठी लाभार्थी महिलांना वारंवार महापालिकेकडे पाठपुरावा करावा लागतो. परिणामी महिलांच्या सक्षमीकरणाचा उद्देश सफल होत नाही. हि वस्तुस्थिती लक्षात घेता गरीब गरजू विधवा व निराधार महिलांना "जेंडर बजेट" अंतर्गत शिवण यंत्र आणि घरघंटी बरोबर झेरॉक्स मशिन, मिरची कांडप यंत्र, पत्रावळ्या - द्रोण बनविणारे यंत्र, सॅनिटरी पॅड्स बनविणारे यंत्र इत्यादी साधने, यंत्रे उपलबध करून द्यावीत अशी मागणी प्रिती सातम यांनी केली आहे. या ठरावाच्या सूचनेला महासभेची मंजुरी मिळाल्यावर आयुक्तांच्या अभिप्रायानंतर याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.