पालिका रुग्णालयांमधील गैरसोयीचे स्थायी समितीत पडसाद - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

पालिका रुग्णालयांमधील गैरसोयीचे स्थायी समितीत पडसाद

Share This

मुंबई | प्रतिनिधी 27 Oct 2017 -
मुंबई महापालिकेच्या उपनगरीय रुग्णालयातील गैरसोयींमुळे रुग्णांचे हाल होत आहे. रुग्णांना सोयी सुविधां मिळत नाहीत. रुग्णालयात इतर वॉर्डमध्ये, महिला व नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात डॉक्टर, परिचारिका, वॉर्डबॉय, कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. अनेक रुग्णालयातील अत्यावश्यक वैद्यकीय यंत्रणा कर्मचारी आणि डॉक्टर नसल्याने वापराविना पडून आहेत. याप्रकरणाचे स्थायी समितीत पडसाद उमटले.

मुंबईतील उपनगरातील कुर्ला भाभा रुग्णालय, कांदीवलीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयातील आस्थापना, नवजात शिशु अतिदक्षता, एम.आर.आय विभागातील हंगामी पदे भरण्याबाबतचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने समितीत मंजुरीसाठी आणला होता. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी रुग्णालयांच्या अनास्थेबाबत प्रशासनावर हल्ला चढवला. उपनगरतील सर्वच रुग्णांलयाची दुरावस्था झाली आहे. सीटीस्कॅन, सोनोग्राफी, एक्स-रे, एम. आर.ए., व्हेन्टीलेटर आदी यंत्रणा बंद आहेत. सामान्य वर्ग, शस्त्रक्रिया विभागात डॉक्टर व कर्मचारीच उपलब्ध नाहीत, असे सांगत प्रशासनाला धारेवर धरले. कांदीवलीतील सावित्रीबाई फुले रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया विभाग अडीच वर्षापासून तर सोनोग्राफी मशीन गेल्या ८ महिन्यापासून बंद आहे. औषधांचा पुरवठा केला जात नसल्याने रुग्णांना पदरमोड करुन औषधे खरेदी करावी लागत आहेत. परिणामी रुग्णांचे प्रचंड हाल होत आहेत. शिशु अतिदक्षता विभाग रात्रीच्या वेळी बंद ठेवले जाते. यामुळे दहिसर ते वांद्रे आणि मुलुंड ते कुर्ला भागातील रुग्णांना मुंबईतील केईएम, नायर, शीव रुग्णालयात आणले जातात. डॉक्टरांकडून चूकीचे सल्ले दिले जात असल्याने अनेकदा रुग्ण दगावतात, असा आरोप नगरसेवकांनी यावेळी केला. राजूल पटेल, आशिष चेंबूरकर, शुभदा गुडेकर, कमरजहॉं सिद्दीकी, संजय घाडी, अलका केरकर आदी नगरसेवकांनी रुग्णाल्याच्या मुद्द्यावरुन प्रशासनाच्या कामकाजावर जोरदार टीका केली. दरम्यान, नगरसेवकांनी उपस्थिती केलेल्या प्रश्नांचे निरसन करण्याच्या सूचना स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगांवकर यांनी दिल्या. तर रुग्णालयांवर पालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करते. त्यामुळे करदात्या मुंबईकरांना सोयी- सुविधा उपलब्ध करुन द्या. रिक्त पदांचीही तात्काळ भरती करा, अशी मागणी नगरसेवकांनी लावून धरली. मात्र, यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी दिले.

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages