मुंबई । प्रतिनिधी 23 Oct 2017-
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत चेंबूर नाका येथील राजाराम नगरमधील क्लस्टर सर्वेक्षणाचा डाव उधळण्यात आला आहे. एसआरए आणि उप जिल्हाधिकारी आणि एसआरए कार्यालयाकडून सर्वेक्षणास आलेल्या अधिकाऱ्यांना हात हलवत परत फिरावे लागले आहे. रहिवाश्यांच्या मागण्या आणि तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने आम्ही सर्वेक्षणाला विरोध करत आहोत. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि एसआरएने आमच्या मागण्यांचा विचार करावा तसेच आम्ही दिलेल्या तक्रारींना उत्तरे द्यावीत नंतरच सर्वेक्षण करावे अशी रहिवाश्यांची मागणी असल्याचे सूर्यकांत वाडेकर, कमले
चेंबूर नाका येथील राजाराम नगर मधील ६७ झोपडीधारकांना गेले १० वर्षे येथील झोपडीधारकांना विकासाची स्वप्ने दाखवली जात आहेत. यासाठी येथील रहिवाश्यांनी एकत्र येवुन राजाराम नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली. या जागेच्या विकासासाठी बालन अँड छेडा प्रायव्हेट लिमिटेड या विकासकाची तर वास्तुविशारद म्हणून कन्सल्टन्ट कंबाईनची नेमणूक करण्यात आली. मात्र या ठिकाणी ६७ झोपड्या असताना फक्त ५१ झोपड्या असल्याचे दाखवण्यात आले. ६७ पैकी २० झोपडी धारकांना हाताशी धरून विकासकाने आपला विकास प्रकल्प राबवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केला. त्यासाठी २० लोकांना गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी दाखवण्यात आले. प्रकल्प राबविण्याच्या घाईत या ठिकाणच्या रहिवाश्याना मोठ्या संख्येने बेदखल करण्यात आले आहे. याविरोधात म्हाडा, एसआरए, उप जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र या तक्रारीकडे सर्वच प्राधिकरणांनी दुर्लक्ष करत राहिवाश्याना उत्तरे देण्याचे टाळले गेले आहे असे वाडेकर आणि परमार यांनी सांगितले.
अश्या परिस्थितीत उप जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या ठिकाणी क्लस्टर सर्वेक्षण करण्याची नोटीस पाठवली होती. या नोटिसी नुसार सर्वेक्षण लिडार तंत्रप्रणालीने सर्व झोपड्यांचे सर्वेक्षण करून जी. आय. एस. नकाशा तयार करून बायोमेट्रिक सर्वेक्षण केले जाणार होते. मात्र सर्वेक्षण करण्यापूर्वी आम्ही दिलेल्या तक्रारीचे निरसन करावे, ६७ पैकी २० झोपडी धारकांनाच हाताशी धरून गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी का जाहीर करण्यात आले ? ६७ पैकी ४५ झोपडी धारकांना विकासक नको असताना या रहिवाश्यांवर विकासकाची सक्ती का केली जात आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करत रहिवाश्यांनी सर्वेक्षणाला विरोध केला. यावेळी सर्वेक्षणास आलेल्या अधिकाऱ्यांनी ज्यांना सर्वे करायचा आहे त्यांनी आपले सर्वेक्षण करून घ्यावे, ज्यांना सर्वेक्षण नको आहे त्यांनी सर्वेक्षण करून घेऊन नये असे सांगत बचावात्मक पावित्रा घेतला. मात्र पोलिसांकडून रहिवाश्याना दमदाटी केली जात असल्याने रहिवाश्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
