मुंबई - महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) वसाहतींमधील जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) अन्वये शासनाने सन २०१३ च्या अधिसूचनेमध्ये फेरबदलाची अधिसुचना दि. ०३.०७.२०१७ रोजी जारी केली. या फेरबदलाच्या अधिसूचनेनंतर १३ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव म्हाडाकडे सादर केले आहेत. या सर्व १३ प्रस्तावांची छाननी करून त्यांना देकार पत्र देण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमधील जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा (Planning Authority) दर्जा मिळावा यासाठी प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी दिले.
वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयात म्हाडाशी संबंधित विविध विषयांबाबत आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत मेहता बोलत होते. मेहता म्हणाले, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अखत्यारीतील मुंबई शहरातील धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास अधिक वेगाने होण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदारांच्या समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन कायद्यात बदल-सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव शासनाला सादर करावा. उपकरप्राप्त धोकादायक इमारती त्वरित रिकाम्या करण्याचा प्रयत्न करावा, भाडेकरूंनी अडथळे आणल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. आठ संक्रमण शिबिरांच्या पुनर्विकासास गती देऊन येत्या डिसेंबरअखेरपर्यंत संक्रमण शिबिरांचा प्रश्न मार्गी लावावा. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे असलेल्या सदनिका म्हाडाला संक्रमण गाळे म्हणून देण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा त्यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल. उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये राहणाऱ्या घुसखोरांबाबत निश्चित धोरण तयार करून प्रस्ताव सादर करण्याची सूचनाही मेहता यांनी केली.
मुंबई मंडळाच्या विषयांबाबत मेहता म्हणाले, वरळी येथील बी. डि. डि. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात विकासकाची अंतिम निश्चिती करून कार्यादेश द्यावेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेचाही मेहता यांनी आढावा घेतला. म्हाडाच्या कोंकण मंडळाने खाजगी विकासकासोबत संयुक्त भागीदारी प्रकल्प राबवून सन २०२२ पर्यंत ५ लाख परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीचे उद्दीष्टे ठेवावे, अशी सूचनाही मेहता यांनी केली.
यावेळी म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर म्हणाले, मुंबई शहरातील धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास अधिक वेगाने होण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदारांच्या समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन तसेच त्यासंदर्भात अभ्यास करून सर्वंकष प्रस्ताव लवकरच शासनाकडे पाठविला जाईल. म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमधील जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला यापूर्वी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे मात्र पुनर्विकासाचे एक टक्काही काम झाले नसेल तर संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना म्हैसकर यांनी मुंबई मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमधील जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा (Planning Authority) दर्जा मिळावा यासाठी प्रस्ताव लवकरच सादर करू, असे म्हैसकर यांनी सांगितले.
या वेळी मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुभाष लाखे, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुमंत भांगे, कोंकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी विजय लहाने, सहमुख्य अधिकारी संजय भागवत, तेजूसिंग पवार आदींसह म्हाडातील विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
