मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबईमध्ये कुत्र्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. कुत्रे नागरिकांना चावत असताना रात्रीची कुत्र्यांची दहशतही वाढली आहे. यामुळे मुंबईतील मोकाट कुत्र्यांचा पालिकेने बंदोबस्त करावा. यासाठी मुंबईकर नागरिकांना होणार त्रास न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावा अशी मागणी सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी स्थायी समितीत केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनवाई सुरु असून सुनवाईदरम्यान तसे प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी दिली.
मुंबईतील मोकाट कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरण करणाऱ्या संस्थांचा कालावधी १ एप्रिल २०१७ पासून ३१ मार्च २०२० पर्यंत वाढवण्यासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावानुसार मुंबईत जानेवारी २०१४ ला श्वान गणनेनुसार ९५ हजार १७२ कुत्रे होते. त्यापैकी २५ हजार ९३३ कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करण्यात आले नव्हते. मुंबईत सध्या १ लाख २ हजार ३७९ इतके कुत्रे आहेत. ऍनिमल वेल्फेअर बोर्डाने दिलेल्या निर्देशानुसार दरवर्षी ३० टक्के कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करणे आवश्यक आहे. यासाठी सहा संस्थांची नेमणूक करण्यात आली असून दरवर्षी २ कोटी ८७ लाख प्रमाणे कंत्राट कालावधीत या संस्थाना ८ कोटी ६१ लाख इतका निधी खर्च केला जाणार आहे.
या प्रस्तावावर चर्चा करताना कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करण्याची योजना फेल गेली आहे. कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण केले जात असले तरी कुत्र्यांची संख्या वाढत चालली आहे. नागरिकांना कुत्रे चावतात, रात्रीचे त्यांच्या अंगावर धावत येतात यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. निर्बिजीकरणाच्या नावाने संस्थांवर करोडो रुपये खर्च करण्यापेक्षा कुत्र्यांना आवरा. निर्बीजीकरण कारण्यासाठी निश्चित कार्यक्रम यतयार करावा अशी मागणी मंगेश सातमकर यांनी केली. प्रभाकर शिंदे यांनी निर्बीजीकरन करणाऱ्या किती संस्थांना भूखंड वाटप केले, किती संस्थांकडून पालिकेने भूखंड परत घेतले याची संपूर्ण माहिती स्थायी समितीला सादर करण्याची मागणी केली. तर राखी जाधव यांनी घाटकोपरमध्येही मोठ्या प्रमाणात भटके कुत्रे असून त्याची तक्रार वॉर्ड कार्यालयात करूनही दाखल घेत जात नसल्याचे सांगितले. अलका केलकर आणि राजुल पटेल यांनी कुत्र्यांप्रमाणे मांजरीची संख्या वाढली असल्याने मांजरींचेही निर्बीजिकरण करण्याची मागणी केली.
यावर उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी नागरिकांना होणारा त्रास न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी पिटशन दाखल केले आहे. त्याची सुनवाई सर्वोच्च नायायालयात सुरु आहे. या सुनावणी दरम्यान मुंबईकर नागरिकांना होणार त्रास न्यायालयासमोर मांडला जाईल अशी माहिती दिली.
मांजरीचे निर्बिजीकरण शक्य नाही -
ऍनिमल वेल्फेअर बोर्डाच्या निदर्शनास कुत्र्यांप्रमाणेच मांजरीची संख्या वाढत असल्याची बाब निदर्शनास आणली आहे. ऍनिमल वेल्फेअर बोर्डाने फक्त कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करण्यास परवानगी दिली आहे. मांजरीचे निर्बिजीकरण करण्यास बोर्डाची परवानगी नसल्याने मांजरीचे निर्बिजीकरण शक्य नसल्याचे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी सांगितले आहे