मुंबई | प्रतिनिधी 3 Nov 2017 -
बेस्ट उपक्रमाचा सन २०१७ - १८ चा अर्थसंकल्प त्रुटींचा असल्याने महापालिकेच्या स्थायी समिती व सभागृहाने त्याला मंजुरी न देताच परत पाठवला होता. बेस्टकडे परत पाठवण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प गेले कित्तेक महिने मंजूर न केल्याने असाच पडून होता. याचा बेस्टच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे, सदर अर्थसंकल्प त्वरित मंजूर व्हावा यासाठी पालिका आयुक्तांनी सुचविलेल्या काही उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याची तयारी दर्शवून पुन्हा पालिकेकडे मंजुरीसाठी पाठवावा असे मत बेस्ट समितीच्या बैठकीत सर्वपक्षिय सदस्यांनी व्यक्त केली. यावर बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी सदर अर्थसंकल्पात आयुक्तांनी सुचवलेल्या सुधारणांवर कारवाई सुरु असल्याची टिप्पणी नोंद करून पुन्हा पालिकेकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला.
बेस्टचा सन २०१७ - १८ चा अर्थसंकल्प ५९०.२३ कोटी तुटीचा सादर करण्यात आला. त्याला बेस्ट समितीमध्ये मंजुरी देत पालिकेच्या स्थायी आणि सभागृहाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. मात्र तुटीचा अर्थसंकल्प मंजूर करता येत नाही अर्थसंकल्प हा शिलकीचाच असावा असा नियम असल्याचे सांगत पालिकेच्या स्थायी समिती आणि सभागृहाने तो अर्थसंकल्प मंजूर न करताच बेस्टकडे परत पाठवला होता. हा अर्थसंकल्प शिलकीचा दाखवून पालिकेकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यास सांगण्यात आले होते. बेस्टचा अर्थसंकल्प तुटीचा असताना त्याला शिलकीचा करणे शक्य नसल्याने हा अर्थसंकल्प बेस्टकडे असाच पडून होता. बेस्ट समितीसमोर हा अर्थसंकल्प पुन्हा मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता.
यावेळी १९७५ साली ३ कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. त्यावेळी पालिकेने सदर अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली होती. याच प्रमाणे सॅन २०१७ - १८ चा अर्थसंकल्प मंजूर करायला हरकत नसावी असा मुद्दा मांडण्यात आला. पालिकेने त्यावेळी बेस्टची तूट भरून काढली नसली तरी अर्थसंकल्प मंजूर केला होता. परंतू सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात तूट जास्त असल्याने आणि पालिकेचे बजेट मंजूर झाले असल्याने बेस्टला कश्याप्रकारे निधी देणार असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. यावर पालिका आयुक्तांनी सुचवलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी सुरु असल्याची टिप्पणी सादर करत अर्थसंकल्प पालिकेकडे पाठवावा असे निर्देश अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी दिले. पालिका आयुक्तांनी सुचवलेल्या सुधारणा बेस्टकडून करण्यात येत आहेत असे आयुक्त आणि पालिकेच्या निदर्शनास आणले असल्याने आणि बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्यास सभागृहाची मंजुरी मिळाली असल्याने हा अर्थसंकल्प पालिकेकडून मंजूर केला जाण्याची शक्यता आहे.
