मुंबई । प्रतिनिधी 2 Oct 2017 -
मुंबईत कोणताही कार्यक्रम आयोजित करावयाचा झाल्यास महानगरपालिकेची परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी विविध खात्यांकडे स्वतंत्र अर्ज करावे लागत असल्याने परवानगी मिळण्यास विलंब होतो. पालिकेने यावर उपाययोजना म्हणून 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' अंतर्गत कार्यक्रम परवानगी मिळविण्यासाठी 'एक खिडकी योजना' सुरु केली आहे. यामुळे कोणत्याही कार्यक्रमाला तीन दिवसांत परवानगी मिळणार असल्याची माहिती पालिकेच्या व्यवसाय विकास विभागाने दिली.
'इझ ऑफ डुइंग बिझनेस' अंतर्गत विविध व्यवसायिक परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी महापालिका सातत्याने विविध उपक्रम यशस्वीपणे राबवित आहे. दुकाने व आस्थापना खात्याशी संबंधित परवानग्या, सार्वजनिक आरोग्य खात्याद्वारे देण्यात येणा-या उपहारगृह विषयक व आरोग्य विषयक परवानग्या, अनुज्ञापन खात्याद्वारे दिला जाणारा व्यापार परवाना आणि इमारत व कारखाने खात्याद्वारे दिल्या जाणा-या परवानग्यांचे सुलभीकरण यापूर्वीच या अंतर्गत आतापर्यंत करण्यात आले आहे. याच धर्तीवर कार्यक्रमाला परवानगी देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. परवानगी घेण्यासाठी यापूर्वी महापालिकेचे सार्वजनिक आरोग्य खाते, इमारत व कारखाने खाते, परिरक्षण आणि अनुज्ञापन अशा चार खात्यांकडून स्वतंत्रपणे घ्यावी लागत होती. शिवाय, आकारण्यात येणारे शुल्क हे देखील प्रती चौरस मीटर पद्धतीने आकारले जात होते. ही प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने आणि वेळ ही जात असल्याने एक खिडकी योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यामुळे कार्यक्रम परवानगी विषयक प्रक्रिया व त्यासाठीच्या शुल्क आकारणी प्रक्रियेमध्ये सुलभीकरण करणे सोपे होणार आहे.
'एक खिडकी' योजनेअंतर्गत अर्जदाराला चार खात्यांऐवजी केवळ महापालिकेच्या संबंधित विभाग कार्यालयाकडे अर्ज सादर करावा लागणार आहे. या अर्जात अग्निशमन विषयक परवानगीचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. त्याबाबतची प्रक्रिया देखील याच अर्जाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. तसेच अर्जदाराने कार्यक्रम परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर किती शुल्क भरावे लागेल, याची माहिती देखील विभाग कार्यालयाद्वारे अर्जदारास मिळेल. त्यानुसार संबंधित अर्जदाराने महापालिकेकडे शुल्क रक्कम भरल्यानंतर ७२ तास म्हणजेच तीन दिवसांत 'कार्यक्रम परवानगी' मिळू शकेल, असे पालिकेच्या व्यवसाय विकास विभागाचे म्हणणे आहे.
कार्यक्रम परवानगी बाबत प्रति चौरस मीटर आधारावर यापूर्वी शुल्क आकारणी केली जात असे. मात्र यात अनेकदा कार्यक्रमाच्या प्रस्तावित स्थळाचे प्रत्यक्ष मोजमाप घेऊनच शुल्क निश्चिती करण्यात येत होती. अनेकदा या प्रक्रियेला विलंब होण्याची शक्यता असायची. मात्र, आता शुल्क आकारणी प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात आली आहे. यात कार्यक्रम स्थळाचा आकार ५०० चौरस मीटर, ५०० ते १००० चौरस मीटर आणि १००० चौरस मीटरपेक्षा अधिक आकाराचे कार्यक्रमस्थळ असे तीन स्तर निश्चित केले आहेत. यामुळे शुल्क मोजणी सोपी व जलदगतीने होण्यास मदत होईल. मात्र सामाजिक, धार्मिक, पारंपारिक कला, सर्कस, जत्रा यासारख्या बाबींकरिता पूर्वीच्याच दराने शुल्क आकारणी केली जाणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
