मुंबई । प्रतिनिधी 5 Nov 2017 -
मुंबई महानगरपालिकेने ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करण्याचे परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकानुसार शक्य असूनही कचरा वर्गीकरण न करणा-या सोसायट्यांवर काय कारवाई करायची? याबाबतचा निर्णय आज (सोमवार 6 नोव्हेंबर) महापालिका घेणार आहे. त्यासाठी पालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
20 हजार चौ. मी. पेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल, तसेच दररोज 100 किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो अशा सोसायट्या व उपहारगृहे इत्यादींनी त्यांच्या स्तरावर कच-याचे वर्गीकरण करणे तसेच ओल्या कच-यावर प्रक्रियाकरुन त्यापासून खत निर्मिती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र याबाबतची अमलबजावणी करणे शक्य असूनही बहुतेक सोसायट्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. याची गंभीर दखल शुक्रवारी आयुक्तांनी आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत घेतली आहे.
कचरा वर्गीकरण न करणा-या सोसायट्यांवर काय कारवाई करायची? तसेच ज्या सोसायट्यांनी मुदतवाढ मागितली आहे, त्यांच्या स्तरावर कचरा वर्गीकरण करण्यासाठी काय करता येईल? कचरा वर्गीकरणासाठी मुदतवाढ मागितलेल्या सोसायट्यांनी अद्याप काय प्रगती केली, याचा आढावा आज महापालिका आयुक्तांच्या स्तरावर विशेष बैठकीत घेतला जाणार आहे. तसेच नियमाप्रमाणे कारवाई न करणाऱ्या सोसायट्यांवर कारवाईचा निर्णय या बैठकीत घेतला जाणार आहे.
दरम्यान ज्या इमारतींना 2007 नंतर 'आयओडी' देताना प्रदूषण नियंत्रण विषयक नियम, कायद्यानुसार कचरा वर्गीकरणाची अट टाकण्यात आली होती व ज्या सोसायटींद्वारे या अटीचे पालन योग्यप्रकारे केले जात नाही, अश्या सोसायट्यांच्या नावासह प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पालिका तक्रार करणार आहे. तसेच ज्या सोसायट्यांनी कचरा वर्गीकरणाची जागा कार पार्किंगसाठी वापरली आहे अश्या सोसायट्यांवरही कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
