मुंबई । प्रतिनिधी 6 Nov 2017 -
शिवसेना युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या रूफ टॉप हॉटेलच्या (टेरेसवरील उपहारगृह) या संकल्पनेला पालिकेने मंजूरी दिल्याने पालिकेतील भाजप तोंडघशी पडला आहे. या प्रस्तावाला कडवा विरोध करणाऱ्या भाजपने हा प्रस्ताव मंजूर होताना चुप्पी साधल्याने भाजपाचा विरोध मावळला असून भाजपाचे पालिकेतील गटनेते मनोज कोटक यांनी विरोधाची तलवार म्यान केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. याचवेळी शिवसेनेला वारंवार खिंडीत पकडणाऱ्या भाजपाला रूफ टॉप हॉटेल प्रकरणी शिवसेनेने मात दिल्याची चर्चा केली जात आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीआधीपासून शिवसेना आणि भाजपा या दोन्ही पक्षात राजकीय वैर निर्माण झाले आहे. या राजकीय वैरामुळे दोन्ही पक्षातील युती तुटली आहे. यानंतर दोन्ही राजकीय पक्षांनी एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढवली. पालिकेत शिवसेनेची सत्ता आली तरी भाजपा मात्र या सत्तेच्या बाहेर राहिली. भांडुप निवडणुकीत भाजपा उमेदवार विजयी होताच महापौर बसवण्याचे आव्हान शिवसेनेला देण्यात आले. याला प्रत्युत्तर म्हणून शिवसेनेने मनसेचे सहा नगरसेवक फोडले. मनसेतून फूटून सहा नगरसेवक शिवसेनेत दाखल झाल्यापासून पालिकेतील सत्तेचे दावे करणारा भाजप हतबल झाला आहे. टेरेस हॉटेलच्या धोरणाला मंजूरी मिळवून भाजपला सेनेने दुसरा धक्का दिला आहे. आदित्य यांनी नाईट लाईफ आणि टेरेसवरील उपहारगृहांना मान्यता देण्याची मागणी पालिकेकडे केली होती. त्यानुसार सन 2014 मध्ये पालिकेने रुफ टॉपची पॉलिसी आणली होती.
मात्र भाजप, मनसेने विरोध केल्यामुळे हा प्रस्तावाला सुधार समिती आणि पालिका सभागृहाच्या मंजुरी मिळाली नव्हती. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून हा प्रस्ताव रखडला होता. मुंबईत टेरेसवरील अनेक हॉटेल्स बंद पडली असून हजारो तरूणांचे रोजगार बुडाले असल्याचा दावा सेनेने केला होता. याबाबत प्रशासनाने सुधारित धोरण तयार केले होते. या धोरणाला पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी गेल्या बुधवारी स्वतःच्या अधिकारात प्रशासकीय मंजूरी दिली आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे आदेशही दिले आहेत. पालिका आयुक्तांनी या प्रस्तावाला मंजूरी देवून अप्रत्यक्षपणे शिवसेनेला मदत केली आहे. त्यामुळे भाजपचे गटनेते कोटक हे नाराज झाल्याचे समजते. अशा पध्दतीने प्रस्ताव मंजूर करू नये, तो प्रस्ताव रितसर पालिकेच्या सभागृहात मंजूरीसाठी आणावा अशी खलबते भाजपच्या गोटात सुरू असल्याचे समजते.
गटनेत्यांच्या सुचनांचा समावेश करून हे नवीन धोरण तयार करण्यात आले असून आयुक्तांच्या अधिकारात लागू झाले आहे. पालिकेत कोणतेही धोरण सभागृहाच्या मंजुरीशिवाय अंमलात आणता येत नसताना सेनेने राजकीय दबावाचा वापर केला असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनीही होता. टेरेसवरील उपहारगृहांना भाजपने पालिकेत विरोध केल्यामुळे हे धोरण मंजुर होऊ शकले नव्हते. दोन वर्षांपूर्वी सुधार समितीत भाजपने हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केला होता. त्यामुळे शिवसेनेच्या गोटात संतापाचे वातावरण होते. त्यानंतर शिवसेनेने हे धोरण थेट सभागृहाच्या मंजुरीसाठी मांडून भाजपला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र प्रशासनाला हाती धरून सेनेने हे धोरण आयुक्तांकडून मंजुर करून घेतले आहे. त्यावरून आता भाजप सेनेतील कलह होण्याची शक्‍यता आहे.
