मुंबई । प्रतिनिधी 6 Nov 2017 -
केंद्रात आणि अठरा राज्यात भाजपा आणि एनडीएची सत्ता आल्यावर देशातील दलित, अल्पसंख्यांक समाज आणि संघराज्य पद्धतीच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. या धोक्याचे निवारण करून भारतीय संविधान आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी संविधान रक्षणासाठी सैनिकांची फौज तयार करण्याचा निर्णय रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया (रिफॉर्मिस्ट) ने घेतला असल्याची माहिती पक्षाचे अध्यक्ष समाधान नावकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मुंबई प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत नावकर बोलत होते.
यावेळी बोलताना आज जो उठतो तो सैनिक बनत आहे. परंतु संविधान मानणारा एकही सैनिक नाही. आपला देश एकाधिकारशाहीकडे झुकत आहे अशा परिस्थितीत संविधान सैनिकांची नितांत गरज आहे. त्यामुळे देशाच्या राज्यघटनेला शिरसावंद्य मानणाऱ्या सर्वच धर्मातील विद्यार्थी आणि युवकांना संविधान सैनिक म्हणून सहभागी करून घेण्यात येईल, असे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (रिफॉर्मिस्ट) या पक्षाचे अध्यक्ष समाधान नारकर यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले. लोणावळा येथे पार पडलेल्या पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर नारकर यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केली. येत्या २६ नोव्हेंबरला मुंबईत संविधान सन्मान परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे. या परिषदेनंतर संविधान सैनिक भरती अभियानाचा प्रारंभ करण्यात येणार आहे. त्यानंतर संपूर्ण राज्यभरात हे अभियान राबविण्यात येणार असून ते १४ एप्रिल २०१८ पर्यंत सुरू राहील. सन्मान परिषदेसाठी सर्व लोकशाही पक्षाच्या नेत्यांना आमंत्रित करण्यात येणार असल्याचे नावकर यांनी सांगितले.
फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढा -
उच्च न्यायालयाने फेरीवाल्याच्या विरोधात दिलेला निर्णय मान्य असला तरी जगण्याचा अधिकार हिरावून घेता येणार नाही. फेरीवाल्यांच्या बसण्याची पद्धत चुकीची असेल पण त्यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्य सरकार आणि महापालिकांनी फेरीवाला झोन घोषित करून त्यांना कायदेशीर परवाने द्या तसेच त्यात सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी राखीव जागा ठेवावी, खासगी व शासकीय जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या मॉलमध्ये सुशिक्षित बेरोजगारांना राखीव कोटा देऊन त्यांना अल्प दरात गाळपाचे वाटप करावे. दरमहा शासकीय दराने त्याचे हप्ते बांधून द्यावेत अशी मागणी केली. फेरीवाल्याच्या पुनर्विकासासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे नावकर यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राला ओबीसी मुख्यमंत्री हवा -
ओबीसींची मते घेऊन सत्तेवर येतात पण या समाजातील कार्यकर्ता कधीही मुख्य प्रवाहात आला नाही वा त्याला महत्त्वाचे पद मिळालेले नाही. त्यामुळे सत्तेपासून वंचित असलेल्या व मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवलेल्या बहुसंख्यांक ओबीसी, अल्पसंख्यांक, एससी- एसटी, व्हीजेएनटी आदिवासी यांच्या मध्ये जनजागृती घडवण्याचे काम संविधान सैनिक करणार आहे. संविधानाच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी ओबीसी व्यक्तीला बसविण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला असल्याचे नावकर यांनी सांगितले.
