मुंबई | प्रतिनिधी -
बेस्ट कामगारांना दिवाळीमध्ये सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी पालिकेकडून आर्थिक मदत देण्यापूर्वी काही अटी टाकण्यात आल्या होत्या त्यामधील महत्वाच्या अटींमध्ये बेस्टमध्ये सुधारणा करण्याची प्रमुख अट होती. त्यानुसार सुधारणा न झाल्यास सदर रक्कम बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कापण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. सदर अटींना बेस्ट च्या महाव्यवस्थापकांनी मंजूरी दिल्यानंतरच पालिकेकडून मदत करण्यात आली होती. स्थायी समिती सदर प्रस्ताव माहितीसाठी सादर करण्यात आल्यानंतर ह्या विषयावर सत्ताधाऱ्यांकडून कोणतीही चर्चा न झाल्याने बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून बोनसची रक्कम कापण्याची टांगती तलवार कर्मचाऱ्यांवर असेल, तसेच या बाबतचा निर्णय आयुक्तांकडे असल्याने आयुक्त याबाबत यासंदर्भात काय निर्णय घेतात यावर बेस्ट कामगारांचे भवितव्य अवलंबून आहे .
आर्थिक अडचणीस असलेल्या बेस्टला कर्मचार्यांचे पगार देणेही मुश्कील झालेले असताना बोनससाठीही प्रशासनाने हात वर केले होते. मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या प्रयत्नांमुळे पालिका प्रशासनाने बेस्टला बोनससाठी २१.६४ कोटीं आगाऊ रक्कम दिली होती. त्यामुळे दिवाळीत कर्मचार्यांना साडेपाच हजार रुपये बोनस मिळू शकला होता. बोनससाठी रक्कम देताना पालिका प्रशासनाने सुचवलेल्या सुधारणांची प्रक्रिया सुरू केल्यास ही रक्कम सानुग्रह अनुदान म्हणून गणली जाईल अन्यथा ही रक्कम अधिकारी व कर्मचार्यांच्या पगारातून ११ हफ्त्यात वसूल केली जाईल, अशी जाचक अट पालिका आयुक्तांनी त्यावेळी घातली होती. मात्र त्यानंतर बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी सुधारणांची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी कामगार संघटना आणि अधिकारी यांच्या बैठका घेतल्या व पालिका प्रशासनाने सुचवलेला कृती आराखडा मंजूर केला. यामुळे पालिकेकडून बेस्टला देण्यात आलेली रक्कम अनुदान म्हणून मिळावी असे मत बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी व्यक्त केले होते . सुधारणा प्रकिया सुरू न झाल्यास जानेवारीपासून कामगारांच्या वेतनातून समान ११ हप्त्यात वसूली केली जाईल, असे बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांनी पत्राद्वारे कळवल्याचे पालिका आयुक्तांनी म्हटले आहे. मात्र आयुक्तांनी सुचविलेल्या सुधारणांपैकी सुमारे ८० टक्के सुधारणा बेस्ट समितीत मान्य केल्या असल्याने आयुक्तांकडून सदर वसुली माफ केली जाईल अशी अपेक्षा कोकीळ यांनी व्यक्त केली .
