मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्यांच्या सफाईची कामे कंत्राटी पद्धतीने करते. त्यासाठी कंत्राटदारावर मुंबई महापालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करते. मात्र, जीएसटी लागू झाल्याने पालिकेला या कामासाठी नव्याने निविदा काढाव्या लागल्या आहेत. परिणामी गेल्या सात महिन्यात समुद्र किनाऱ्यांवरील सफाईची कामे रखडली आहेत.
मुंबईतील चौपाट्या व समुद्र किनारे पर्यंटकांच्या आर्कषणाचे ठिकाण आहेत. या किनाऱ्यांवर कचऱ्याचे ढिग साचलेले दिसून येतात. समुद्र किनाऱ्यांची स्वच्छता राखण्यासाठी पालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करते. एच पश्चिम विभागातील चिंबई व वारिंगपाडा समुद्र किनाऱ्यांची स्वच्छता करण्याचा विचार पालिकेने केला आहे. याकरिता निविदा प्रक्रिया पार पडली असली तरी त्यात जीएसटीचा उल्लेख नसल्याने फेरनिविदा काढण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे. वरळी सी-फेस, वर्सोवा, मढ- मार्वे, गोराई, माहिम, वांद्रे आदी चौपाट्यांवर कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. यामुळे दुर्गंधी व अस्वच्छता पसरली आहे, असा आरोप सर्वपक्षीय नगरसेवक करत आहेत. समुद्र किनारी कचरा जमा होऊ नये, नाल्याच्या तोंडावर जाळी किंवा ठोस उपाययोजना आखली जावी, नाल्याशेजारी वास्तव्यास असणाऱ्या नागरिकांना प्रबोधन करावे, अशा विविध सूचना यावेळी नगरसेवकांनी प्रशासनाला केल्या आहेत.
दरम्यान, मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्यांच्या स्वच्छतेसाठी २०१३ मध्ये निविदा काढल्या होत्या. यानंतर सामाजिक संस्थांना कामे दिली. या संस्थांची मुदत संपल्याने त्यांना मुदतवाढ न देता पालिकेने पुन्हा निविदा काढल्या. मात्र, जीएसटीची त्यात तरतूद नसल्याने फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लवकरच फेर निविदा काढल्या जातील. मात्र, तोपर्यंत समुद्र किनाऱ्यांच्या सफाईची कामे रखडतील, असा खुलासा पालिका अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी स्थायी समितीत केला.
