मुंबई, दि. २९ - धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे कामकाज लोकाभिमुख, पारदर्शी होण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करावी. त्यासाठी मानवी हस्तक्षेपरहित संपूर्ण डिजिटल यंत्रणा उभी करण्याचे तसेच विश्वस्त नोंदणीच्या कागदपत्राच्या पडताळणीसाठी डिजिटल सिग्नेचर अथवा आधार क्रमांक सलंग्न यंत्रणा उभी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यातील बदल व त्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विधी व न्याय राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांच्यासह सर्व विभागातील धर्मादाय सहआयुक्त, विविध विश्वस्त संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, समाजाने समाजासाठी उभी केलेल्या व्यवस्थेचे आपण विश्वस्त म्हणून काम करत आहोत. त्यामुळे शासन, धर्मादाय कार्यालय व विविध विश्वस्त संस्था यांनी एक टीम म्हणून काम केले तर अतिशय चांगले काम होईल. त्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा. विश्वस्त संस्थांना तसेच नागरिकांना चांगली सुविधा मिळावी, यासाठी व्यवस्था सुधारण्याचे काम धर्मादाय कार्यालयाने चांगल्या प्रकारे सुरू केले आहे. धर्मादाय कार्यालयाकडे विश्वस्त बदलासंदर्भाचे अर्ज मोठ्या प्रमाणात येतात. हे अर्ज तसेच नवीन संस्था नोंदणीचे अर्ज तातडीने निकाली काढण्यात यावे व त्याची प्रक्रिया सुटसुटीत करावी. यासाठी संपूर्ण संगणकिकृत क्लाऊडबेस व्यवस्था उभारावी. जेणेकरून संपूर्ण कामकाज पारदर्शी व वेळेत पूर्ण होईल. जुन्या बदल अर्जाची प्रकरणे ऑनलाईन नोटिसा देऊन पंधरा दिवसात निकाली काढावेत.
धर्मादाय आयुक्त डिगे यांनी सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यातील बदलाच्या अंमलबजावणीची तसेच कार्यालयाच्या संगणकिकरणाच्या प्रकल्पाची माहिती दिली. धर्मादाय कार्यालयाकडून बदल अर्ज निकाली काढण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. जुन्या विश्वस्त बदल अर्जाची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष ड्राईव्ह घेण्यात येणार आहे. तसेच ज्या संस्था फक्त नोंदणीकृत आहेत परंतु त्यांचे काम सुरू नाही अशा राज्यातील पाच हजार संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली असून एक लाख ३० हजार संस्थांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. तसेच नवीन संस्थांची नोंदणी एका दिवसात करून देण्यात येत असून आतापर्यंत दीड हजार संस्थांना परवानी देण्यात आली आहे. लेखापरीक्षण अहवालावरही तातडीने कार्यवाही करण्यात येत आहे. अपिल प्रकरणातील आदेश हे त्याच दिवशी ऑनलाईन अपलोड करण्यात येत आहेत, असे डिगे यांनी सांगितले.
विश्वस्त कायद्यानुसार राज्यातील रुग्णालयांमध्ये निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी उपचाराची सोय होते की नाही, हे पाहण्याची ऑनलाईन यंत्रणा तयार केली आहे. धर्मादाय रुग्णालयामध्ये गेल्या तीन वर्षात सुमारे 23 लाख गरिब व निर्धन रुग्णांवर उपचार करण्यात आले असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
