मुंबई, दि. 22 Nov (प्रतिनिधी) - केंद्र व राज्य शासनाच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात तातडीने जमा करण्यासाठी ऑफलाईन पध्दतीचा अवलंब करण्याचा महत्वाचा निर्णय तसेच शैक्षणिक संस्थांची एकूण देय असलेल्या रकमेपैकी साठ टक्के रक्कम शैक्षणिक संस्थांना ऑफलाईन अदा करण्याचा महत्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज दिली. मंत्रालय पत्रकार कक्षात आयोजित पत्राकर परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळ केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकार राज्यमंत्री रामदास आठवले उपस्थित होते.
केंद्र व राज्य शासनाच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महाडिबीटी पोर्टलचे काम तातडीने एका महिन्यात पूर्ण करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय दूर होण्यास मोठी मदत होणार असल्याचा विश्वास बडोले यांनी व्यक्त केला. सन 2017-18 या शैक्षणिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीसाठी शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काची पन्नास टक्के इतकी रक्कम विद्यार्थ्याला देय ठरते, त्याच्या साठ टक्के इतकी रक्कम संबंधित महाविद्यालयांना प्रदानापोटी अदा करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आधारलिंक बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार असल्याचेही बडोले यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यावर जमा होणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या रकमेपैकी महाविद्यालयास देय असणारी रक्कम महाविद्यालयाच्या खात्यात जमा करण्यास तसेच पहिल्या सहामाहीसाठीची विद्यार्थ्यांना देय असलेल्या निर्वाह भत्त्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात जमा करण्यात येईल असे बडोले यांनी स्पष्ट केले.
