मुंबई । प्रतिनिधी -
बेस्ट उपक्रमाच्या सन २०१८ - १९ च्या ५४६१ कोटी ६७ लाखाच्या अर्थसंकल्पास बुधवारी स्थायी समितीत मंजुरी देण्यात आली. बेस्टने सदर केलेल्या अर्थसंकल्पात ८८०. ८८ कोटीं रुपयांची तूट होती. पालिका आयुक्तांनी सुचवलेल्या सुधारणांमधील काहीं बाबींची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केल्याने हि तूट ५०४. १८ कोटींवर आली. या मध्ये पालिकेकडून ३७६.७० कोटी मिळणारे अनुदान गृहीत धरून १ लाख ७१ हजार शिलकीच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली. सदर अर्थसंकल्प मंजूर होण्यापूर्वीच विरोधकांनी बेस्ट भाडेवाढीस विरोध करीत सभात्याग करून आपला निषेध व्यक्त केला. या अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीत दोन दिवस चर्चा झाली यात एकूण १२ सदस्यांनी भाग घेतला.
सदर अर्थसंकल्पावर बोलताना सदस्यांकडून अनेक सूचना मांडल्या गेल्या. या मध्ये बेस्टच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्तिथीला तत्कालीन महाव्यवस्थापक उत्तम खोब्रागडे जबाबदार असल्याचा आरोप केला गेला. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात आवश्यक नसताना घेतलेल्या अतिरिक्त बसगाड्या तसेच सुमार दर्जाच्या वातानुकूलित किंग लाँग बसगाड्या तसेच अनावश्यक नोकरभरती, बस आगाराचे खाजगीकरण, मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांना बढत्या इत्यादी कारणीभूत असून याचा हिशोब कधी दिला आहे काय, असा सवाल शिवसेनेकडून केला गेला. बेस्टला आर्थिक खाईतून बाहेर काढण्यासाठी तोट्यातील बसमार्ग केवळ गर्दीच्या वेळेस चालवावेत, कामगारांना त्यांना त्यांच्या मर्जीनुसार चांगल्या पद्धतीने स्वेच्छानिवृत्ती सुरु करावी, बेस्टच्या कामगार वसाहतींचा पुनर्विकास करावा, शहराप्रमाणेच मुंबईच्या उपनगरातही बेस्टने वीजपुरवठा करावा, मोनो मेट्रोला बेस्टची वीज देण्यात यावी, आस्थापना खर्चावर निर्बंध घालावा, तसेच संख्येवर आळा घालावा अशा विविध सूचना सदस्यांकडून करण्यात आल्या. या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण आणण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली. या चर्चेत शिवसेनेकडून सुजाता सानप, सुजाता पाटेकर, सदानंद परब, संजय घाडी, समीक्षा सक्रे इत्यादींनी भाग घेतला. भाजपाचे ज्येष्ठ सदस्य प्रभाकर शिंदे यांनी बेस्ट अर्थसंकल्प हा जर - तरचा असून संभ्रमावस्थेत मांडलेला असल्याची टीका केली. अर्थसंकल्प म्हणजे आर्थिक पुंजीचे वर्षभराची मांडणी करून नियोजन असते , हा अर्थसंकल्प असा आहे काय असा सवाल त्यांनी केला. मुळात गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प मंजूर न करता नवीन अर्थसंकल्पावर चर्चा करणे संयुक्तिक नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आस्थापना अनुसूचीशिवय आलेला पहिला अर्थसंकल्प असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
सदर अर्थसंकल्पावर बोलताना सदस्यांकडून अनेक सूचना मांडल्या गेल्या. या मध्ये बेस्टच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्तिथीला तत्कालीन महाव्यवस्थापक उत्तम खोब्रागडे जबाबदार असल्याचा आरोप केला गेला. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात आवश्यक नसताना घेतलेल्या अतिरिक्त बसगाड्या तसेच सुमार दर्जाच्या वातानुकूलित किंग लाँग बसगाड्या तसेच अनावश्यक नोकरभरती, बस आगाराचे खाजगीकरण, मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांना बढत्या इत्यादी कारणीभूत असून याचा हिशोब कधी दिला आहे काय, असा सवाल शिवसेनेकडून केला गेला. बेस्टला आर्थिक खाईतून बाहेर काढण्यासाठी तोट्यातील बसमार्ग केवळ गर्दीच्या वेळेस चालवावेत, कामगारांना त्यांना त्यांच्या मर्जीनुसार चांगल्या पद्धतीने स्वेच्छानिवृत्ती सुरु करावी, बेस्टच्या कामगार वसाहतींचा पुनर्विकास करावा, शहराप्रमाणेच मुंबईच्या उपनगरातही बेस्टने वीजपुरवठा करावा, मोनो मेट्रोला बेस्टची वीज देण्यात यावी, आस्थापना खर्चावर निर्बंध घालावा, तसेच संख्येवर आळा घालावा अशा विविध सूचना सदस्यांकडून करण्यात आल्या. या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण आणण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली. या चर्चेत शिवसेनेकडून सुजाता सानप, सुजाता पाटेकर, सदानंद परब, संजय घाडी, समीक्षा सक्रे इत्यादींनी भाग घेतला. भाजपाचे ज्येष्ठ सदस्य प्रभाकर शिंदे यांनी बेस्ट अर्थसंकल्प हा जर - तरचा असून संभ्रमावस्थेत मांडलेला असल्याची टीका केली. अर्थसंकल्प म्हणजे आर्थिक पुंजीचे वर्षभराची मांडणी करून नियोजन असते , हा अर्थसंकल्प असा आहे काय असा सवाल त्यांनी केला. मुळात गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प मंजूर न करता नवीन अर्थसंकल्पावर चर्चा करणे संयुक्तिक नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आस्थापना अनुसूचीशिवय आलेला पहिला अर्थसंकल्प असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
