मुंबई | प्रतिनिधी - साकीनाका दुर्घटनेत १२ कामगारांचा मृत्यू झाल्यानंतर पालिकेला पुन्हा एकदा जाग आली आहे. सिटी किनारा हॉटेलच्या दुर्घटनेनंतर तीन वर्षांनंतर पालिकेने पुन्हा एकदा कडक नियमावली तयार केली आहे. यात गाळेधारकाकडे खाद्यपदार्थ बनविण्याचा परवाना, ना हरकत प्रमाणपत्र व पोटमाळा अनधिकृत आढळून अाल्यास पालिकेच्या संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी तसे आदेश चौकशी समितीला दिले आहेत.
तीन वर्षापूर्वी कुर्ला येथील सिटी किनारा हॉटेलमध्ये आग लागून ८ विद्यार्थ्यांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. त्यानंतर मुंबईतील अनधिकृत व्यवसाय व हॉटेलधारकांकडे पालिकेने मोर्चा वळवला. त्यासाठी चौैकशी समिती नेमण्यात आली. ही समितीने अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्यांच्या विरोधात कडक नियमावली तयार करुन कारवाईला सुरुवात केली. कुर्ला व अन्य ठिकाणच्या अनधिकृत खाद्यपदार्थ व बेकायदा हॉटेलधारकांवर काही दिवस कारवाई करण्यात आली. मात्र, काही पालिका अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे ही माेहिम थंडावली. आता साकीनाका दुर्घटनेनंतर संबंधित गाळेधारकाकडील परवाना, ना हरकत प्रमाणपत्र व पोटमाळाची पाहणी करावी. हा गाळा व कागदपत्रे अनधिकृत आढळून असल्यास पालिकेच्या जबाबदार अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी, असे आदेश पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीला सोमवारी दिले. आयुक्तांच्या आदेशामुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान, साकीनाका आगीचा अहवाल तयार करण्यात आला असून तो पालिका सभागृह व नागरीविकास मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती पालिकेने दिली.
आगीबाबत चौकशी समिती गठीत -
‘भानू फरसाण’मध्ये आग नेमकी कशामुळे लागली याच्या चौकशीसाठी पोलीस व अग्निशमन दलामार्फत पुढील चौकशी सुरू आहे. महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी उप आयुक्त राम धस यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली आहे, अशी माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
