मुंबई । प्रतिनिधी - आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला विविध करांपोटी मुंबई महानगरपालिकेला तसेच राज्य शासनाला वर्षाला सुमारे ५०० कोटी रुपये द्यावे लागतात. त्यात डिझेलवर ४० टक्के विक्रिकर लावला जातो. राज्य शासनाकडून तसेच महापालिकेकडून बेस्टला करमाफी मिळावी याकरिता बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांनी पालिका आयुक्त तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन पाठपुरावा करावा अशी सूचना बेस्टचे माजी अध्यक्ष व स्थायी समिती अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर यांनी बेस्ट अर्थसंकल्पावरील आपल्या भाषणात केली .
गेल्या वर्षी बेस्ट अर्थसंकल्प प्रथमच तुटीचा आला असून दिवसेंदिवस बेस्टची आर्थिक परिस्तिथी खालावत चालली आहे. बेस्टला आर्थिकदृष्ट्या सावरण्यासाठी पालिका आयुक्तांकडून केलेल्या विविध सूचनांबाबत बेस्ट समितीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे . आयुक्तांनी केलेल्या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी केल्यास ७२२ कोटींचा फायदा बेस्टला होऊ शकतो. त्यात मुंबई महापालिकेने तसेच राज्य शासनाने विविध करातून बेस्टला सवलत दिल्यास बेस्ट आर्थिक तुटीतून बाहेर येऊ शकते असे आशिष चेंबूरकर यांनी सांगितले. बेस्टच्या विदयुत वितरण सेवेतील तूट ११ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यावर आणण्यास यश मिळाले आहे. ती तूट एक एक टक्क्यांनी कमी केल्यास बेस्टला करोडो रुपयांचा फायदा होऊ शकतो. बेस्ट प्रशासनाकडून विविध निविदा प्रक्रिया राबविताना सुरुवातीस शहर, पश्चिम उपनगर व पूर्व उपनगर असे विभागवार निविदा काढल्या जायच्या मात्र ती पद्धत बंद करून सध्या एकत्रित निविदा काढल्या जात असल्याने बेस्टला आर्थिक फटका बसत असल्याचे चेंबूरकर यांनी सांगितले. काही वर्षांपूर्वी बेस्टचे प्रवासी ४२ ते ४५ लाखाच्या घरात होते मात्र सध्या प्रत्येक रेल्वे स्थानकापासून शेयर रिक्षा व शेअर टॅक्शी सुरु झाल्याने व मेट्रो, मोनोमुळे प्रवासी संख्येवर विपरीत परिणाम होऊन प्रवाशांची संख्या ३० लाखांपेक्षाही खाली आल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. त्यातच २००३ व २००४ नांतर महाराष्ट विद्युत नियामक आयोग स्थापन झाल्यानंतर बेस्टच्या अधिकारांवरती गदा आल्याने त्याचा फटका बेस्टला बसल्याचे हि त्यांनी स्पष्ट केले.
राजुल पटेल यांचा सेनेला घरचा आहेर -
भाजपाच्या विकासाला शिवसेना पक्ष प्रमुख आणि शिवसनेच्या मुखपत्रातून नाव ठेवली जात असताना शिवसेनेचे नगरसेवक मात्र भाजपाच्या विकासाची पाठ थोपटत आहेत. बेस्टच्या अर्थसंकल्पावर आपले मत व्यक्त करताना शिवसेनेच्या सदस्य आणि गुजरातच्या संपर्कप्रमुख राजुल पटेल यांनी गुजरातमधील विकासाची स्तुती करताना आपल्याच पक्षाची सत्ता असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला घरचा आहेर दिला आहे. मुंबईतील बस थांबे बांधताना प्रवाशांना बसण्यास योग्य जागा नसल्याची टीका केली, तसेच बस आगारांमध्ये बेस्ट कामगारांसाठी कोणत्याही चांगल्या सोयीसुविधा नसतात, या ठिकाणी साधे उपहारगृहाची योग्य सुविधा नसल्याचे सांगत त्यांनी गुजरातमध्ये बस आगार आरामदायक असून प्रवाशांना वातानुकूलित जागेत बसल्यासारखे वाटते. असे सांगत बेस्ट उपक्रमाने गुजरात पॅटर्न अंमलात आणावा असे सांगत त्यांनी बेस्ट उपक्रमाची निष्क्रियता दाखवून दिली.
