कचरा वर्गीकरणाची मुदत संपण्याच्या मार्गावर

दुर्लक्ष करणाऱ्या सोसायटयांवर एमआरटीपी अंतर्गत कारवाई होणार -
मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महानगरपालिकेने मोठया सोसायट्यांना कचरा वर्गीकरण करून त्यांची विल्हेवाट लावण्याचे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी पालिकेने तीन महिन्याची मुदत दिली होती. पालिकेने दिलेली हि मुदत आठवडाभरात संपणार आहे. या मुदतीत अमलबजावणी न झाल्यास संबंधित सोसायटीवर कारवाई केली जाईल, असे नोटिस पाठवून आदेश दिले आहेत. मात्र निम्म्याहून अधिक सोसायट्यानी या नोटिसाना केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे मुदत देऊनही कचरा वर्गीकरणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सोसायटयांवर एमआरटीपी अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे.

20 हजार चौ. मी. पेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल, तसेच दररोज 100 किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो अशा सोसायट्या व उपहारगृहे इत्यादींनी त्यांच्या स्तरावर कच-याचे वर्गीकरण करणे तसेच ओल्या कच-यावर प्रक्रिया करुन त्यापासून खत निर्मिती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र याबाबतची अमलबजावणी करणे शक्य असूनही बहुतेक सोसायट्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. याची गंभीर दखल घेत पालिकेने कचरा वर्गीकरण न करणा-या सोसायट्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेऊन तशी नोटीस पाठवून कळवले. कारवाई बाबतची नियमावली तयार करून परिपत्रकही जारी केले. त्यानंतर काही सोसायटीनी लेखी हमी देऊन मुदत मागितली. ही मुदत आठवडाभरानंतर संपणार आहे. एकूण 3402 सोसायट्याना पालिकेने नोटिसा पाठवल्या मात्र आतापर्यंत यातील निम्म्याहुन अधिक सोसायट्यानी कचरा वर्गीकरणाच्या अमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. अजून आठवडा भराची मुदत उरली आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सोसायट्यांना दिलेली मुदत संपते आहे. किती सोसायट्यानी कचरा वर्गीकरणाची अमलबजावणी केली त्याचा आढावा घेतला जाईल. नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या सोसायटयांना पुन्हा नोटिसा न पाठवता नियमानुसार कारवाई केली जाईल अशी माहिती पालिका उपायुक्त विजय बालमवार यांनी सांगितले.

कोणती कारवाई होणार -

> २००७ नंतरच्या इमारतींनी गांडुळखताच्या प्लाण्टच्या जागेचा इतर उपयोग केल्यास एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हा दाखल होणार. एक महिना ते तीन
वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद.
> महानगरपालिका कायद्याातील कलम ४७१ आणि ४७२ अंतर्गत अडीच हजार ते दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आणि दरदिवशी १०० रुपये अतिरिक्त दंड. ज्या इमारतींना महाराष्ट्र प्रदूषण > > > नियंत्रण मंडळाकडून आयओडी देताना कचरा वर्गीकरणाची अट घालण्यात आली आहे, अशा २० हजार चौ. मी.हून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या सोसायट्यांची वीज व पाणीजोडणी तोडण्याची कारवाई होऊ शकते.

सोसायट्यांवरही कारवाई -

ज्या इमारतींना 2007 नंतर 'आयओडी' देताना प्रदूषण नियंत्रण विषयक नियम, कायद्यानुसार कचरा वर्गीकरणाची अट टाकण्यात आली होती व ज्या सोसायटींद्वारे या अटीचे पालन योग्यप्रकारे केले जात नाही, अशा सोसायट्यांच्या नावासह प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पालिका तक्रार करणार आहे. तसेच ज्या सोसायट्यांनी कचरा वर्गीकरणाची जागा कार पार्किंगसाठी वापरली आहे त्या सोसायट्यांवरही कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्याने दिली.