दुसर्‍या टप्प्यातील चौकशी अहवाल ३१ जानेवारीला -
मुंबई | प्रतिनिधी - मुंबई महानगरपालिकेत दोन वर्षांपूर्वी रस्ते घोटाळा झाला होता. रस्त्यांच्या कामांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यात अधिका-यांच्या चौकशीचा अहवाल समितीने आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडे सादर केला आहे. पालिकेने चौकशी केलेल्या ३४ रस्त्यांच्या अहवालात अधिकार्‍यांच्या कामातील अनियमिततेला जबाबदार धरण्यात आले आहे. रस्ते घोटाळ्याला जबाबदार असणार्‍या अधिकार्‍यांना नोकरीवरून काढून टाकण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
तत्कालिन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी रस्त्यांच्या कामामध्ये अनियमितता असल्याची तक्रार केल्यानंतर आयुक्त अजोय मेहता यांनी चौकशी आदेश दिले होते. चौकशीमध्ये २३४ रस्त्यांच्या कामांमध्ये घोटाळा झाल्याचे समोर आले. या घोटाळ्याच्या पहिल्या टप्प्यातील ३४ स्त्यांच्या कामांचा चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला. २०१६ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात पालिकेच्या २ मुख्य अधिका-यांना निलंबनाची तर सहा कंत्राटदार कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले. त्यांच्या कामाची देय असलेली रक्कमही रोखण्यात आली. काही कंत्राटदारांवर एफआयआरही दाखल करण्यात आला. या घोटाळ्यानंतर पालिकेच्या रस्ते कामांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. पालिका प्रशासनाने रस्ते कंत्राटातील ३४ रस्त्यांच्या कामात अनियमितता आढळून आली होती. या अहवालात रस्ते विभागातील अधिका-यांवर मात्र कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. त्यामुळे अशा दोषी अधिका-यांचीही चौकशी करून दोषी अधिका-यांवर कारवाई करावी असे आदेश आयुक्त अजोय मेहता य़ांनी दिले. त्यासाठी उपायुक्त रमेश बांबळे व चौकशी अधिकारी राजेंद्र रेळेकर यांची समिती नियुक्ती करण्यात आली. मात्र या समितीने अहवाल सादर करण्यास वेळेकाढूपणा केला. आयुक्तांच्या हे लक्षात आल्यावर संबंधित अधिका-य़ांसोबत बैठक घेऊन त्यांना झापले होते. त्यानंतर या अधिका-यांनी अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत मागितली. तशी लेखी हमीही त्यांनी दिली. मुदतीत अहवाल सादर न झाल्यास तुमच्यावरही कारवाई केली जाईल अशी तंबी दिल्यानंतर प्रक्रियेने वेग घेतला. मंगळवारी ३४ स्त्यांच्या कामांचा अधिका-यांच्या चौकशीचा अहवाल सादर करण्यात आला. यांत बहुतांशी अधिका-यांवर ठपका ठेवण्यात आल्याचे समजते. कारवाईत काही दोषी अधिका-यांची नोकरीही जाण्याची शक्यता आहे.
दुसर्‍या टप्प्याचा अहवाल ३१ जानेवारीला / १७० अभियंत्यांवर ठपका -
रस्ता घोटाळ्यात जे अधिकारी दोषी आढळतील त्यांच्यावर निलंबन, बडतर्फ अशी कारवाई होईल. चौकशीच्या दुसर्‍या टप्प्यात २०० रस्त्यांच्या कामासाठीचा अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला ३१ जानेवारीची मुदत देण्यात आली आहे. अभियंत्यांना नोटीसा देणे, त्यांचा सहभाग असल्याची कागदपत्रे सादर करणे, अभियंत्यांकडून उत्तर मागवून अंतिम अहवाल दिला जाणार आहे. रस्ते घोटाळ्याच्या दुसर्‍या टप्प्यातील चौकशीत दोनशे रस्त्यांची तपासणी करण्यात आली होती व त्यातही अनियमितता आढळली होती. यात १७० अभियंत्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत १०० अभियंत्यांना नोटीसा धाडण्यात आल्या असून पुढील टप्प्यात आणखी १७० अभियंत्यांना नोटीसा पाठवण्यात येणार आहेत.
