मुंबईतील 4647 इमारतीतील अग्निशमन यंत्रणा फेल - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

31 December 2017

मुंबईतील 4647 इमारतीतील अग्निशमन यंत्रणा फेल


मुंबई । प्रतिनिधी - साकीनाका येथील भानु फरसाण आणि कमला मिल येथील पबला लागलेल्या आगीच्या घटनानंतर मुंबईतील इमारतीमधील सुरक्षा ऐरणीवर आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी अग्निशमन यंत्रणेने तपासलेल्या 4647 इमारतीतील अग्निशमन यंत्रणा फेल असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अग्निशमन दलाने अशा इमारतीतील अग्निशमन यंत्रणा दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर काही इमारती, सोसायट्यांनी यंत्रणा दुरुस्ती केली असली तरी बहुतांशी इमारतींनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

नियमानुसार इमारतीतील अग्निशमन यंत्रणा दर सहा महिन्यांनी ऑडिट करून संबंधित विभागाकडे जमा करणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक सोसायट्या याकडे लक्ष देत नाहीत. ही यंत्र सोसायट्या्ंनी अधिकृत एजन्सीकडून ऑडिट करावी असा नियम आहे. राज्यभरात अशा 588 परवानाधारक एजन्सी आहेत. यापैकी 240 एजंसी मुंबईत आहेत. सातत्याने घडणा-या आगीच्या घटना लक्षात घेऊन काही महिन्यांपूर्वी अग्निशमन दलाने मुंबईतील इमारतींची तपासणी सुरू करण्याचा निर्णय़ घेतला.

दरवर्षी अशी तपासणी संबंधित सोसायट्यांनी करणे बंधनकारक आहे. अग्निशमन यंत्रणेने तपासणी केलेल्या तब्बल 4647 इमारतीतील अग्निशमन यंत्रणा फेल असल्याचे समोर आले. दलाने अशा सोसाय़ट्यांनी यंत्रणा तात्काळ दुरुस्ती करून कार्यान्वित करा असे आदेश दिले. काहींनी यंत्रणा दुरस्ती केली. मात्र वर्षभरानंतर पुन्हा ऑडिट करून यंत्रणा नीट आहे की नाही, याची खबरदारी मात्र घेतली जात नसल्याचे दिसत आहे. 10 इमारतींनी तर आदेश धाब्यावर धरत यंत्रणा बसवण्यास टाळाटाळ केली आहे. या 10 इमारतींवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली असून दोषींना कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

मुंबईत सध्या आगी लागण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. आग विझवताना अशा यंत्रणा फेल असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आग लागल्यावर नियंत्रण मिळवण्यास ही यंत्रणा उपयोगी ठरते. ज्या इमारतीत अशा यंत्रणा कार्यरत आहे, अशा इमारतीत आगीवर नियंत्रण मिळवणे सोपे जाते. त्यामुळे यापुढे अशी यंत्रणा आहे, की नाही याची तपासणी करून नियम धाब्यावर बसवणा-यांवर कारवाई केली जाईल. अग्निशमन यंत्रणा बसवणे व नियमानुसार फायर ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास कायेदशीर कारवाई केली जाणार आहे. यांमध्ये कारावासही होऊ शकतो, अशी माहिती एका अधिका-यांने दिली.

Post Bottom Ad

JPN NEWS