मुंबई - सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत राज्यातील सर्व रुग्णालये तसेच आस्थापना मधील सफाईगार व चतुर्थ श्रेणीतील रिक्त पदांवर कंत्राटी पद्धतीने सेवा न घेता सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने दिलेल्या निर्णयानुसार यापुढे वारसा हक्क पद्धतीने नियुक्ती करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. लाड-पागे समितीच्या शिफारशी, यासंदर्भात सामाजिक न्याय विभागाने सर्व प्रशासकीय विभागांना ११ मार्च २०१६ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय राज्यातील सर्व रुग्णालयांसाठी लागू आहे. ज्या रुग्णालयात सफाईकामगार या नियमित पदाव्यतिरिक्त काही पदे कंत्राटी तत्त्वावर बाहेरून भरण्यात येत आहेत अशा ठिकाणी रिक्त पदांसाठी प्राधान्याने वारसाहक्काने पदे भरण्याचा विचार करण्यात यावा, वारसा हक्काने पदाची मागणी करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला डावलण्यात येऊ नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कंत्राटी पद्धतीने कामगारांची भरती केली की कामाचा आर्थिक परतावा कमी द्यावा लागतो, त्यामुळे वारसा हक्काच्या जागा भरण्याविषयी अनास्था दिसून येत होती. स्वयंपाकी, वाहनचालक, सहायक स्वयंपाकी, पहारेकरी, माळी, स्वच्छता निरीक्षक, धोबी, न्हावी आणि सफाईगार या पदांपैकी रिक्त पदांवर नियुक्ती देताना कंत्राटी पद्धतीने या जागा भराव्यात अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे या पदांवर वारसा हक्कांसाठी दावा करण्यात आलेल्या व्यक्तींनाही डावलले जात होते. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत राज्यातील सर्व रुग्णालये तसेच आस्थापनांमधील सफाईगार या पदावरील नियुक्त्यांबाबत लाड-पागे समितीने दिलेल्या शिफारशींचे पालन केले जात नव्हते. त्यामुळे सफाई कामगारांच्या वारसांना सरकारी, निमसरकारी सेवेमध्ये वारसा हक्काने नियुक्ती देण्यात येत नव्हती. लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीबाबत सामाजिक न्याय विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी सूचना दिल्या होत्या. मात्र त्याचे प्रत्यक्षात पालन केले जात नव्हते. त्यामुळे सफाईगार या पदासाठी वारसा हक्काने दावा करणाऱ्यांचा विचार केला जात नव्हता. यापुढे मात्र सार्वजनिक आरोग्य विभागातंर्गत सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्कानुसार नियुक्ती द्यावी, असे महत्त्वाचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.
