मुंबई । प्रतिनिधी - स्थायी समितीत यापूर्वी मंजूर झालेल्या प्रस्तावामधील काही रस्त्यांची कामे प्रशासनाने रद्द केली आहेत. यामुळे प्रशासन स्थायी समितीचा अवमान करत असल्याचे सांगत समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारत नव्याने आलेले रस्त्यांचे प्रस्ताव रोखून धरले. यावेळी आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी सदस्यांनी लावून धरली. तसेच मागील रस्त्यांचे प्रस्ताव का रद्द केले, त्याचा खुलासा प्रशासनाने करुन तो अहवाल स्थायी समितीला सादर करावा, असे निर्देश समिती अध्यक्ष रमेश कोरगांवकर दिले.
पश्चिम उपनगरातील आर मध्य, आर उत्तर, पी दक्षिण, पी उत्तर, पी दक्षिणमधील गोरेगाव पूर्व, एच पूर्व या वॉर्डांमधील विविध मोठ्या व छोट्या रस्त्यांचे डांबरीकरण, सिमेंट काँक्रिटकरण, रस्त्यांलगतच्या पट्ट्यांची आणि पदपथांची (फुटपाथ) सुधारणा करणे, रस्त्यांवर पेव्हरब्लॉक आदी सुधारणा करण्याबाबतचे सुमारे २१८ कोटी ८६ लाख ३२ हजार रुपये खर्चाचे १२ प्रस्ताव समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी आले होते. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी यावर जोरदार आक्षेप घेत, प्रश्नाची सरबत्ती करत प्रशासनाची कोंडी केली. मुंबईतील रस्त्यांची बिकट अवस्था आहे. काही ठिकाणच्या रस्त्यांची कामे अपूर्ण आहेत. मेट्रोने उपनगरातील काही रस्ते खोदून ठेवले आहेत. रस्त्यांच्या दुतर्फा कामे सुरु असल्याने नागरिकांची गैरसोय होेत आहे. मागील दोन वर्षांपासून रस्त्यांची कामे रखडली आहेत. अशा परिस्थितीत समितीने मंजुर केलेले प्रस्ताव प्रशासन नामंजूर करत आहे. स्थायी समितीला देखील यावेळी विचारात घेतले जात नाही. मात्र, जून्या रस्त्यांची कामे मंजूर झाली असताना ती पूर्ण न करता नव्याने रस्त्यांच्या दुरुस्तींची कामे करण्याचे कोट्यवधीचे ठेके कंत्रादारांना देऊन प्रशासन समितीचा अवमान करत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.
रस्त्यांच्या कामांसाठी प्रशासन कोट्यवधी रुपये खर्च करुन सल्लागार नेमते. मात्र, या सल्लागारांची कामे योग्य नाहीत. महिनाभरातच रस्त्यांची दुरावस्था होते. स्थायी समितीत प्रस्ताव व निधी मंजुर केला जातो. नंतर प्रशासन आपल्या अधिकारात यातील काही कामे रद्द करते. याची माहिती स्थायी समितीला दिली जात नाही. हा विषय गंभीर असून याबाबत विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे सांगत स्थायी समितीला काही अधिकार आहेत, का असा प्रश्न भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी उपस्थित केला. खराब रस्त्यांमुळे मुलुंडमध्ये एका डॉक्टरचा मृत्यू झाला आहे. हा सर्व खेळ सुरु आहे का, असा जाब त्यांनी प्रशासनाला विचारला. दरवर्षी रस्त्यांच्या विकास कामांसाठी कोट्यवधी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते. त्यानुसार कंत्राटदार नेमून कामे दिली जातात. स्थायी समिती या कामांना मंजुरी देते. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतेही कारण न देता ही कामे अडवून ठेवली जातात. यामुळे कोट्यवधी रुपयाचा निधी वाया जातो. मागील वर्षीही कोट्यवधी रुपये वाया गेले आहेत. जोपर्यंत मागील वर्षातील रस्त्यांची कामे पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत नवे प्रस्तावांना मंजूरी देवू नये, अशी मागणी भाजपचे सदस्य प्रभाकर शिंदे यांनी केली.
प्रशासन कंत्राटदारपुढे गुडघे टेकते -
ई प्रभागातील रस्त्यांची कामे कित्येक वर्षांपासून रखडली आहेत. कामांबाबत प्रशासनाकडे विचारणा केल्यास सल्लागार मिळत नसल्याचे कारण दिले जाते. मागील ८ महिन्यांपासून रस्ते विभाग अधिकाऱ्यांसोबत २५ बैठक घेवून पाठपुरावा केला. मात्र, काम प्रगतीपथावर असल्याचीच अद्याप उत्तरे मिळत आहेत. रस्त्यांच्या कामांत कोट्यवधीचा घोटाळा झाल्यानंतरही कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या साठेलाेट्यामुळे काळ्या यादीतील कंत्राटदाराला कामे करत आहेत, असा आरोप सपाचे पालिका गटनेते रईस शेख यांनी केला.
पारदर्शक कारभार -
पारदर्शक कारभार -
रस्त्यांवरील पेव्हरब्लॉकमुळे आतापर्यंत सुमारे ३० जणांचा बळी गेला आहे. तरीही मुंबईत रस्त्यांवर पेव्हरब्लॉक बसवले जात आहेत. पालिका आयुक्तांनी परिपरित्रातून रस्त्यांवर पेव्हरब्लॉक बसवले जाणार नाहीत, असा दावा केला होता. मात्र, आयुक्तांनाच आपल्या दाव्याचा विसर पडल्याने पुन्हा पेव्हरब्लॉक बसविण्यासाठी पत्रक देण्यात आले आहे. यामुळे कोणाकोणावर कारवाई केली जाणार, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी विचारला. आयुक्तांच्या पत्राला केराची टोपली दाखवली जात असून रस्त्यांवर पेव्हरब्लॉक लावण्याचा सल्ला कोणत्या सल्लागाराने दिला, त्याच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली. आयुक्त नेहमी पारदर्शकतेच्या गप्पा ठोकतात. हीच पारदर्शकता आहे का, असा प्रश्न विचारत प्रशासनाची कोंडी केली.
