मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबईत जिथे मोकळी जागा दिसेल त्या जागेवर अनधिकृत झोपड्या उभ्या राहतात. अश्या अनधिकृत झोपड्या पालिकेच्या भूखंडांवर असल्यास पालिकेला कारवाई करता येते. मात्र इतर भूखंडवरील झोपड्यांवर कारवाई करताना अनेक अडचणी येतात. या अडचणी दूर करण्यासाठी पालिकेने विचार सुरु केला आहे. गॅजेटने बदल आणून असे अधिकार मिळवता येईल काय याबाबत पालिका आयुक्तांसोबत बैठक झाली. बैठकीत कायदेशीर बाबींवर चर्चा झाली. वॉर्डनिहाय अधिकारी नियुक्त करून त्यांना असे कारवाईचे अधिकार दिल्यास अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई वेळेत करणे पालिकेला शक्य होणार आहे.
मुंबईत अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे उभी राहतात. पालिकेच्या हदद्दीतील अशा उभ्या राहणा-या झोपड्यांना त्वरीत हटवणे पालिकेला शक्य होते. मात्र अनेकवेळा अशा झोपड्या कलेक्टर व इतर प्राधिकरणाच्या जमिनीवर उभ्य़ा असतात. अशा झोपड्यांवर, बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेला संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागते. अनेकवेळा या प्रक्रियेला उशीर होतो. या कालावधीत एखादी दुर्घटना घडल्यास हे बांधकाम आमच्या हद्दीत नाही असे सांगून जबाबदारी झटकली जाते. त्यामुळे कारवाईसाठी समन्वय राहत नाही व जबाबदारी कोणाची यात वेळ जातो. अनधिकृत बांधकाम कोणत्याही जागेवर असले तरी पालिकेला कारवाई करता येईल का? तसे अधिकार मिऴवण्यासाठी कायदेशीर ओपीनियन घेतले जाते आहे. गॅजेटने बदल करून वॉर्डनिहाय एक पदसिध्द अधिकारी नियुक्त करून या अधिका-याला अधिकार देता येतील. या अधिका-याला पालिका व एमआरटीपी अॅक्ट अंतर्गत अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करता येईल का याबाबत विचार सुरू आहेत. यासाठी विधी विभागाशी चर्चा सुरु आहे. कायदेशीर शक्य असल्यास गॅजेटने बदल करता येईल. तसे झाल्य़ास या झोपड्यांची कोणाची जबाबदारी असा प्रश्न निर्माण होणार नसून पालिकेच्या जमिनीवर नसलेल्या झोपड्यांवरही पालिकेला कारवाई करता येईल. शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत याबाबत चर्चा करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
