नवी दिल्ली - डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या डिजिटल पेमेंटवर व्यापारी सवलत दर अर्थात मर्चन्ट डिस्काउन्ट रेट (एमडीआर) काढून टाकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने शुक्रवारी घेतला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या संदर्भातील एका प्रस्तावाला मंजुरी दिली, अशी माहिती केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी शुक्रवारी दिली.
बँकांद्वारा डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डची सेवा देण्यासाठी दुकानदार अथवा मर्चंटकडून ‘एमडीआर’ आकारण्यात येतो. केंद्र सरकारने आता दोन हजार रुपयांपर्यंतचा 'एमडीआर' हटवला आहे. यामुळे सर्व प्रकारची डेबिट कार्डे, भीम प्रणाली व यूपीआय प्रणाली यांचा वापर करून दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर एमडीआर दोन वर्षे लागणार नाही. याची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१८पासून होणार आहे. सध्या दुकानदारांना डेबिट कार्डद्वारे करण्यात येणाऱ्या व्यवहारांवर ‘एमडीआर’ द्यावा लागत आहे. सरकारने हा एमडीआर संबंधित बँकांना देण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे आता दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांची संख्या पाहता, सरकारला २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी १०५० कोटी रुपये तर २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी १४६२ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.
एमडीआर -
(वार्षिक २० लाखांपेक्षा कमी उलाढाल असल्यास)
- पॉइंट ऑफ सेल अर्थात पॉस मशिनद्वारे पेमेंट घेतल्यानंतर या व्यावसायिकांना बँकांना प्रति व्यवहार कमाल ०.४० टक्के एमडीआर द्यावा लागणार. मात्र, हे दर प्रति व्यवहार २०० रुपयांपेक्षा अधिक नसावेत अशी अट आहे.
- त्याचप्रमाणे क्यूआर कोडच्या मदतीने देयक घेतल्यानंतर व्यावसायिकांना कमाल ०.३० टक्के एमडीआर बँकांना द्यावा लागेल. येथेही प्रति व्यवहार दर २०० रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही.
(वार्षिक २० लाखांपेक्षा जास्त उलाढाल असल्यास)
- पॉइंट ऑफ सेल अर्थात पॉस मशिनद्वारे पेमेंट घेतल्यानंतर या व्यावसायिकांना बँकांना प्रति व्यवहार कमाल ०.९० टक्के एमडीआर द्यावे लागणार आहे. मात्र, हे दर प्रति व्यवहार १००० रुपयांपेक्षा अधिक आकारता येणार नाहीत.
- क्यूआर कोडच्या मदतीने देयक घेतल्यानंतर व्यावसायिकांना आता बँकांना कमाल ०.८० टक्के एमडीआर द्यावे लागणार आहे. हे दर एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक असता कामा नये अशी अट घालण्यात आली आहे.
(वार्षिक २० लाखांपेक्षा कमी उलाढाल असल्यास)
- पॉइंट ऑफ सेल अर्थात पॉस मशिनद्वारे पेमेंट घेतल्यानंतर या व्यावसायिकांना बँकांना प्रति व्यवहार कमाल ०.४० टक्के एमडीआर द्यावा लागणार. मात्र, हे दर प्रति व्यवहार २०० रुपयांपेक्षा अधिक नसावेत अशी अट आहे.
- त्याचप्रमाणे क्यूआर कोडच्या मदतीने देयक घेतल्यानंतर व्यावसायिकांना कमाल ०.३० टक्के एमडीआर बँकांना द्यावा लागेल. येथेही प्रति व्यवहार दर २०० रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही.
(वार्षिक २० लाखांपेक्षा जास्त उलाढाल असल्यास)
- पॉइंट ऑफ सेल अर्थात पॉस मशिनद्वारे पेमेंट घेतल्यानंतर या व्यावसायिकांना बँकांना प्रति व्यवहार कमाल ०.९० टक्के एमडीआर द्यावे लागणार आहे. मात्र, हे दर प्रति व्यवहार १००० रुपयांपेक्षा अधिक आकारता येणार नाहीत.
- क्यूआर कोडच्या मदतीने देयक घेतल्यानंतर व्यावसायिकांना आता बँकांना कमाल ०.८० टक्के एमडीआर द्यावे लागणार आहे. हे दर एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक असता कामा नये अशी अट घालण्यात आली आहे.
डिजिटल पेमेंटची सद्यस्थिती -
- २०१४-१५मध्ये डेबिट कार्ड वापराने ८०० दशलक्ष व्यवहार झाले होते. त्या तुलनेत २०१६-१७मध्ये डेबिट कार्डांचा वापर तिपटीने वाढून २.४ अब्ज व्यवहार इतका झाला.
- या व्यवहारांची किंमत वाढून १.२ लाख कोटी रुपयांवरून ३.३ लाख कोटी रुपये झाली आहे.
- पॉइंट ऑफ सेल (पॉस) यंत्रांच्या साह्याने डेबिट व क्रेडिट कार्डांचा वापर करून नोव्हेंबर २०१६मध्ये ३५ हजार २४० कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले. यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात ४७ हजार ९८० कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले.
सरकारतर्फे सातत्याने डिजिटल व्यवहारांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनामुळे एप्रिल ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत डेबिट कार्डच्या माध्यमातून झालेल्या ऑनलाइन व्यवहारांचे एकूण मूल्य २.१८ लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत व्यवहारांचे एकूण मूल्य ४.३७ लाख कोटी रुपयांवर जाईल.
- रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री
- २०१४-१५मध्ये डेबिट कार्ड वापराने ८०० दशलक्ष व्यवहार झाले होते. त्या तुलनेत २०१६-१७मध्ये डेबिट कार्डांचा वापर तिपटीने वाढून २.४ अब्ज व्यवहार इतका झाला.
- या व्यवहारांची किंमत वाढून १.२ लाख कोटी रुपयांवरून ३.३ लाख कोटी रुपये झाली आहे.
- पॉइंट ऑफ सेल (पॉस) यंत्रांच्या साह्याने डेबिट व क्रेडिट कार्डांचा वापर करून नोव्हेंबर २०१६मध्ये ३५ हजार २४० कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले. यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात ४७ हजार ९८० कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले.
सरकारतर्फे सातत्याने डिजिटल व्यवहारांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनामुळे एप्रिल ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत डेबिट कार्डच्या माध्यमातून झालेल्या ऑनलाइन व्यवहारांचे एकूण मूल्य २.१८ लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत व्यवहारांचे एकूण मूल्य ४.३७ लाख कोटी रुपयांवर जाईल.
- रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री
