मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबईत गेल्या काही वर्षात उंच टॉवर उभे राहत आहेत. या टॉवरचे बांधकाम करताना काचेचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतो. एखादी दुर्घटना घडल्यास किंवा आगीची घटना घडल्यास काचेच्या इमारतींमध्ये बचाव काम करताना अनेक अडचणी येतात. यामुळे मुंबईत काचेची आच्छादने (ग्लास फसाड) असलेल्या इमारती उभारण्यास पाच वर्षापूर्वी महापालिकेने बंदी घातली होती. मात्र, पालिकेला आपल्या या निर्णयाचा विसर पडला असल्याने शहरात आजही मोठ्या प्रमाणात काचेचा वापर करून इमारती उभ्या राहत आहेत. त्यामुळे पालिकेने अशा इमारतींवर बंदी घालावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका सईदा खान यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
इमारती आकर्षक दिसण्यासाठी चकचकीत काचांची आच्छादने देण्याचे प्रकार मुंबईत वाढले आहेत. विशेषत: व्यावसायिक व कॉर्पोरेट इमारतींमध्ये ग्लास फसाड (खिडक्यांऐवजी काचा) लावण्यात येत आहेत. २०१२ मध्ये अंधेरीतील लोट्स पार्क इमारतीला भीषण लागली होती. या इमारतीला ही सुशोभित काचा लावण्यात आल्या होत्या. काचेमुळे धूर बाहेर पडू न शकल्याने त्यात अडकलेल्या पीडितांना शोध धेणे अग्निशमन दलाच्या जवानांना कठीण झाले होते. एका अग्निशमन जवानांचा यावेळी मृत्यू ही झाला होता. शिवाय, आगीच्या उष्णतेमुळे काचा फुटत असल्याने आगीवर नियंत्रण आणण्यास अग्निशमन दलाला अडथळे आले होते. त्यामुळे काचेच्या इमारतींचा प्रश्न एैरणीवर आला होता. यानंतर पालिका अग्निशमन दलाने काचेची अाच्छादने असलेल्या इमारतींवर बंदी आणण्याचा निर्णय पालिकेने २०१२ मध्ये घेतला. काचेच्या इमारतींसाठी कठोर नियमावली तयार केली. यावेळी २०१२ पूर्वी उभ्या राहिलेल्या अशा इमारतींमध्येही सुधारणा करण्यासाठी १२० दिवसांची मुदत देण्यात आली. इमारत प्रस्ताव विभागाने तशा नोटीस सर्व इमारतींना बजावल्या. मात्र, पाच वर्षापूर्वी घेतलेल्या निर्णयाचा विसर पडल्याने आजही काचेची आच्छादने असलेल्या इमारती मुंबईत उभ्या राहत आहेत. अशा इमारतींवर पालिकेने बंदी घालावी, नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनाबाबत इमारतींचे धोरण तयार करावे आणि त्या धोरणांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नगरसेविका सईदा खान यांनी केली आहे. तसे पत्र पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना दिल्याचे खान यांनी सांगितले.
