यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत म्हणाले की, आरोग्य विभाग सातत्याने अर्भक आणि बालमृत्यू रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करीत आहे त्याचे प्रतिबिंब या अहवालात उमटले आहे. मात्र अर्भक व बाल मृत्यूदर अजून कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया दरवर्षी एसआरएस अहवाल जाहीर करीत असतात. त्यामध्ये माता व अर्भकमृत्यूची देशभरातील राज्यांची आकडेवारी जाहीर होते. आता बालमृत्यूबाबत २०१६ च्या अहवालात सर्वात कमी बालमृत्यू केरळ (११), तामिळनाडू(१९) त्यानंतर महाराष्ट्राचा (२१) क्रमांक येतो. संपूर्ण देशाचा बालमृत्यू दर हा ३९ एवढा असून त्यामध्ये गेल्या वर्षी पेक्षा चार अंकांनी घट झाली आहे. सर्वाधिक बालमृत्यू मध्य प्रदेश (५५), ओडिशा (५०),आसाम (५२), छत्तीसगढ (४९), उत्तरप्रदेश (४७), राजस्थान (४५), कर्नाटक (२९), गुजरात (३३), दिल्ली (२२) अशी नोंद आहे.
सन २०१३ मध्ये महाराष्ट्राचा बालमृत्यू दर २६ होता. २०१४ मध्ये २३, २०१५ मध्ये २४ आणि २०१६ मध्ये तो २१ वर आला आहे. यावरून राज्याच्या बालमृत्यूच्या दरात सातत्याने घट होत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या तीन वर्षांत पाच अंकांनी घट झाली आहे. मध्यंतरीच्या काळात प्रकाशित करण्यात आलेल्या एसआरएस अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्याचा अर्भक मृत्यूदर २१ वरून १९ एवढा कमी झाल्याची नोंद करण्यात आली होती.
संस्थात्मक बाळंतपणासाठी विशेष भर, अर्भकांचे लसीकरण, अर्भकांसाठी गृहभेटीद्वारे तपासणी व उपचार सेवा, जव्हार, मोखाडा, तलासरी, मेळघाट येथे पुनरागमन शिबिराच्या माध्यमातून स्थलांतरित झालेल्या बालकांची आरोग्य तपासणी आणि खासगी रुग्णालयाच्या डॉक्टरांच्या मदतीने तपासणी शिबीर यासारख्या उपाययोजना करण्यात येत असल्याने अर्भक व बालमृत्यू दर घटता ठेवण्यात यंत्रणेला यश येत आहे. राज्यात गेल्या वर्षभरात सुमारे २० लाख बालकांचे लसीकरण पूर्ण करण्यात आले.
