मुंबई - ‘मुंबई महानगरपालिकेने राज्य सरकारकडे मुंबईतील समुद्र, चौपाट्या, खाड्या इत्यादी ठिकाणी नो सेल्फी झोनचे बोर्ड लावून ‘येथे छायाचित्र काढण्यास बंदी आहे व उल्लंघन करणा-यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल’ अशा आशयाचे बोर्ड लावणे आणि सुरक्षा रक्षक व सीसीटीव्ही कमेरे लावण्याच्या प्रस्तावाच्या धर्तीवर राज्यातील समुद्र किनारे, खाडी परिसर, धरणे, तलाव अशा ठिकाणीही या स्वरूपाची कार्यवाही होण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे राज्यातील जलपर्यटन अधिकाधिक सुरक्षित राहू शकेल. याकरिता विशेष देखरेख ठेवण्याची गरज आहे. धोक्याच्या ठिकाणी सेल्फी काढल्यास दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल अशा आशयाचा कायदा करण्याबाबत आपल्या स्तरावरून विचार करण्यात यावा,’ अशी मागणी करणारे निवेदन आज शिवसेना उपनेत्या व प्रवक्त्या विधान परिषद प्रतोद आ. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दिले आहे.
गेल्या शनिवारी १३ जानेवारी २०१८ रोजी डहाणू परिसरात विद्यार्थ्यांच्या बोट उलटून झालेल्या मृत्यू प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून विविध प्रतिबंधात्मक व सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक अशा महत्वाच्या गोष्टींवर यात प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
आपल्या निवेदनात त्या म्हणतात, “ही घटना अत्यंत दुर्दैवी असून या विद्यार्थ्यांनी पाण्यात आत गेल्यावर सेल्फी काढत असल्याने त्यांचा तोल जाऊन बोट बुडाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. राज्यातील विविध समुद्र किनाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात पर्यटक फिरायला येत असतात. मात्र या ठिकाणच्या काही बोटीमध्ये सुरक्षा साधने नसल्याने पर्यटकांचा मृत्यू होतो. बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या बोटींमुळे पर्यटकांच्या जीवावर बेतणे अनपेक्षित आहे. डहाणूमध्ये प्रशासनाकडून सागरी पोलिसांच्या स्पीड बोटी, तटरक्षक दलाच्या होड्या, मेरिटाईम बोर्डाच्या बोटी मदतीला न आल्याचा उल्लेख करून सागरी पोलिसांच्या स्पीड बोटी नादुरुस्त असल्याचेही निदर्शनास आणले आहे.”
या पार्श्वभूमीवर त्यांनी डहाणूच्या या घटनेतील दोषी व्यक्तींवर त्वरीत कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, प्रत्येक बोटीत क्षमतेनुसार प्रवासी बसतात किंवा नाही त्याचबरोबर किनाऱ्यावरून ती बोट आल्या गेल्याच्या वेळेची नोंद ठेवण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न व्हावेत, पर्यटन क्षेत्रामध्ये चालणा-या प्रत्येक बोटीला आवश्यक तो परवाना, योग्य ती सुरक्षा साधने उपलब्ध आहेत किंवा नाही; सदर बोट सुस्थितीत आहे किंवा नाही याची खातरजमा करणारी सक्षम यंत्रणा उभारण्यात यावी या करिता संबंधिताना आवश्यक त्या सूचना देण्यात याव्यात, सागर किनारे व विविध धरण क्षेत्रात स्वयंसेवी संस्था व खाजगी यंत्रणेच्या माध्यमातून जीव रक्षक म्हणून काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांची उपलब्धी करण्यात यावी अशा मागण्या सरकारकडे केल्या आहेत.
