मुंबई | प्रतिनिधी - बेस्टची आर्थिक परस्थिती खराब आहे. या परिस्थितीला बेस्ट कर्मचारी किंवा इतर कोणीही जबाबदार नसून यापूर्वीचे महाव्यवस्थापकच जबाबदार आहेत, असा आरोप बेस्ट समिती सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी बेस्ट समिती सभेत केला. बेस्टने तिकिटांद्वारे गोळा केलेला पोषण अधिभार राज्य शासनाकडे गेले कित्येक वर्षे भरलेला नाही. बेस्टने गोळा केलेले ५०० करोड रुपये त्वरित सरकारकडे भरावे अशी नोटीस बेस्टला नुकतीच बजावण्यात आली होती. त्यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या हरकतीच्या मुद्द्यांवर बोलताना सुनील गणाचार्य यांनी हा आरोप केला.
आज बेस्ट उपक्रम कठीण आर्थिक परिस्थितीमधून जात आहे. या परिस्थितीमधून उपक्रमाला बाहेर पडण्यासाठी बेस्टला पालिकेच्या व राज्य सरकारच्या दारात मदतीची याचना करावी लागत आहे. यापूर्वी राज्य सरकारकडून व मुंबई महापालिकेकडून बेस्टला बऱ्याच प्रमाणात मदत करण्यात आली आहे. तत्कालीन बेस्ट महाव्यवस्थापकांनी कोणतीही दूरदृष्टी न ठेवता मनाला येईल तसा कारभार केल्यानेच बेस्टला आर्थिकदृष्ट्या खड्ड्यात जावे लागले, असा आरोपही गणाचार्य यांनी केला. बेस्टकडे दहा वर्षांपूर्वी ३ हजार ५०० बसचा ताफा होता. त्यानंतर आलेल्या महाव्यवस्थापकांनी कोणताही विचार व नियोजन न करता तो बस ताफा ४ हजार ८०० वर नेला. त्यानंतरच्या महाव्यवस्थापकांनी हा ताफा पुन्हा कमी केला व तो ४ हजारवर आणला. तर आताच्या महाव्यवस्थापकांनी हा ताफा अजून कमी करून ३ हजार २०० पर्यंत आणला आहे. मुंबईकरांची गरज नसताना वातानुकूलित व कमी दर्जाच्या किंग लॉन्ग बस आणल्या, या बस गाड्यांमुळे बेस्टला २ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागल्याचे गणाचार्य यांनी सांगितले.
बेस्टला आर्थिक मदत बऱ्याच प्रमाणात झाली. बेस्टने विद्युत ग्राहकांकडूनही टीडीएलआरच्या माध्यमातून २ हजार ५०० कोटी रुपये जमा केले. केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएममधील अनुदानातून १ हजार बस विकत घेतल्या. त्याचे ५०० कोटी रुपये बेस्टला मिळाले. मुंबई महापालिकेने १०० कोटी दिल्यामुळे बेस्टला १८५ नवीन बस घेता आल्या. अपंगांना मोफत प्रवास करता यावा यासाठीही महापालिका बेस्टला मदत करत आहे. बेस्टने आपल्या जागांचे व्यापारीकरण केल्यामुळे गेल्या चार ते पाच वर्षात बेस्टला ८०० कोटी रुपये मिळाले. लवकरच एमएमआरडीए बेस्टला २५ वातानुकूलित बस देणार आहे. राज्य सरकारकडून महिलांसाठी तेजस्विनी बस घेण्यासाठी बेस्टला पैसे मिळाले आहेत. इलेक्ट्रिक बस घेण्यासाठी बेस्टला महापालिकेने १० कोटीं रुपयांची मदत केली आहे. बेस्टला पालिका आणि सरकारकडून आर्थिक मदत मिळत असताना गेल्या १० वर्षात महाव्यवस्थापकांकडून कोणतेही योग्य धोरण आखले नसल्यानेच बेस्टवर आजची आर्थिक परस्थिती ओढवल्याचा आरोप गणाचार्य यांनी केला.
