मुंबई | प्रतिनिधी -
कमला मिलमधील आगीनंतर जाग्या झालेल्या पालिकेने सर्वत्र कारवाईचा करण्यास सुरुवात केली. अनेक हॉटेल, पबने बेकायदेशीर बांदकाम केल्याने अशा बांधकामावर तोडकी कारवाई करण्यात आली. यानंतर मुंबई महापालिकेच्या सर्व विभागातील सहाय्यक आयुक्तांनी अनधिकृत बांधकामांबाबत त्यांची पर्यवेक्षकीय भूमिका अधिक प्रभावीपणे बजावावी. इमारत व कारखाने खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीने सुयोग्य काम करवून घेणे, ही सहाय्यक आयुक्तांची जबाबदारी आहे. तसेच जे कर्मचारी वा अधिकारी अपेक्षित काम करत नसतील किंवा व्यवसायिक तक्रारदारांशी संगनमत करुन नागरिकांना त्रास देत असतील त्यांच्यावर नियमांनुसार कडक कारवाई करावी असे आदेश मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिले. मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांची आढावा बैठक आज मुख्यालयात संपन्न झाली. या बैठकीत आयुक्तांनी हे आदेश दिले. महापालिका मुख्यालयातील आयुक्त कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांची मासिक आढावा बैठक पार पडली. बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) डॉ. संजय मुखर्जी, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) आय. ए. कुंदन, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) विजय सिंघल, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) आबासाहेब जऱ्हाड, उपायुक्त(आयुक्त कार्यालय) रमेश पवार यांच्यासह महापालिकेचे सर्व संबंधित उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त व विभाग प्रमुख आदी उपस्थित होते.
महापालिका क्षेत्रात ३४ अग्निशमन केंद्रे आहेत. या सर्व केंद्रांसाठी प्रत्येकी १ याप्रमाणे ३४ 'अग्निसुरक्षा अंमलबजावणी कक्ष' सुरु करण्याचे आदेश आयुक्तांनी यापूर्वीच दिले होते. त्यानुसार अग्निसुरक्षा अंमलबजावणी कक्ष सुरु करण्याची कार्यवाही आता अंतिम टप्प्यात आहे. हे अग्निसुरक्षा तातडीने कार्यान्वित करण्याच्यादृष्टीने आवश्यक ते सर्व सहकार्य विभागस्तरीय सहाय्यक आयुक्तांनी (वॉर्ड ऑफीसर) करावयाचे आहे. अग्निसुरक्षा अंमलबजावणी कक्षाद्वारे आणि विभाग कार्यालयातील इमारत व कारखाने, सार्वजनिक आरोग्य खाते यांच्या मदतीने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उपहारगृहे, हॉटेल्स, खानावळी इत्यादींची तपासणी करावी. या तपासणीत काही प्रमाणात अयोग्य बाबी आढळून आल्यास त्या तातडीने दुरुस्त करण्याबाबत नोटीस 'महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेन्शन ऍण्ड लाईफ सेफ्टी मेझर ऍक्ट २००६' च्या कलम ५ व ६ नुसार नोटीस देऊन अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजना कराव्यात. मात्र, मुदतीत अग्निसुरक्षा उपाययोजना न केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, असे आदेश आयुक्तांनी दिले. तसेच तपासणीवेळी अग्निसुरक्षेच्यादृष्टीने मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आल्यास व त्यामुळे जिवीताला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्यास, संबंधित उपहारगृहास किंवा आस्थापनेला 'महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेन्शन ऍण्ड लाईफ सेफ्टी मेझर ऍक्ट २००६' च्या कलम ८ नुसार प्रमुख अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या मदतीने संबंधित उपहारगृह सील करावे. या कामासाठी सहाय्यक आयुक्तांनी समन्वय साधावा, असेही आदेश आयुक्तांनी दिले. उपहारगृहांशी संबंधित 'आहार' सारख्या ज्या संघटना / संस्था आहेत. त्यांनी उपहारगृहांना त्यांच्या संघटनेचे सदस्य करुन घेताना सदस्यत्वाच्या अर्जासोबत त्यांच्या उपहारगृहात अग्निसुरक्षा विषयक बाबींची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी केली आहे की नाही याबाबत अर्जदारांकडून 'घोषणापत्र' घ्यावे, अशा सूचना विभागस्तरीय सहाय्यक आयुक्तांनी देण्यात आल्या आहेत.
स्वयंपाकघरात झोपण्यास मनाई -
उपहारगृहांमधल्या स्वयंपाकघराला किंवा खाद्यपदार्थ बनविले जातात अशा आस्थापनांना महापालिकेद्वारे काही अटी घालून परवानगी दिली जाते. या अटींमध्ये स्वयंपाकघराचा वापर केवळ पदार्थ बनविण्यासाठी करावा. येथे निवास किंवा झोपण्यासाठी करु नये, अशी महत्त्वाची अट असते. या अटीचे परिपूर्ण पालन करण्याच्या सुचना मुंबईतील सर्व उपहारगृहे, हॉटेल्स इत्यादींना तातडीने देण्यात याव्यात. मात्र, या अटींचे उल्लघंन केल्यास, संबंधित स्वंयपाकघराचा वापर निवासासाठी, झोपण्यासाठी किंवा राहण्यासाठी केल्याचे आढळून आल्यास, तात्काळ संबंधित आस्थापनेचे परवाने रद्द करावेत, असे आदेश आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिले आहेत.
सोसायटी अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई -
सोसायटी अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई -
२० हजार चौ. मी. पेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल, तसेच दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो. अशा सोसायट्या वा उपहारगृहांनी कचऱ्या वर्गीकरण करुन खत निर्मिती करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, याबाबत वारंवार सूचना देऊन ही सोसायट्या व उपहारगृहांकडून सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे सर्व परिमंडळीय उपायुक्तांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील किमान १० सोसायट्यांना दर आठवड्यात भेट द्यावी, नागरिकांशी संवाद साधावा व सोसायटीमधील कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी लोकांना प्रेरित करावे, अशा सुचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत. तसेच उपायुक्तांच्या या कार्यवाहीचा आढावा अतिरिक्त आयुक्तांनी घ्यायचा आहे. मात्र, यावेळी ज्या सोसायट्या अपेक्षित सहकार्य करणार नाहीत, त्या सोसायटीचे अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांवर पालिका अधिनियमासह 'एमआरटीपी ऍक्ट' आणि प्रदूषण विषयक कायद्यानुसार कारवाई करावी, असे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले.
