मुंबई - राज्यातील रस्ते विकासासाठी आवश्यक ते भू-संपादन जलदगतीने करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. रस्ते विकासासाठी लागणाऱ्या वन विभागाच्या लागणाऱ्या परवानग्या, जमीन अधिग्रहण, जमीन अधिग्रहणातील काही जिल्ह्यातील अडचणी या मुद्यांवर या बैठकीत चर्चा झाली.
केंद्र शासनाच्या भारतमाला या राज्यातील रस्ते विकासाच्या योजनेचा सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा घेताना ते बोलत होते. या बैठकीला केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम ) मंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सचिव युधीवर मलीक उपस्थित होते. या वर्षी 2 हजार किलोमीटरच्या रस्ते विकासाचे लक्ष्य आहे. ते गाठण्यासाठी मार्चपर्यंत भू-संपादन करून त्याचा मोबदला संबंधितांना देण्यात यावा असे निर्देश देण्यात आले.
यावेळी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री गडकरी यांनी राज्यात वेगवेगळ्या जिल्ह्यात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कामाचा सखोल जिल्हानिहाय आढावा व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतला. केंद्र शासनातर्फे राज्यात मार्चअखेर पर्यंत दीड ते पावणेदोन लाख कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे प्रस्तावित असल्याचे सांगून गडकरी म्हणाले, रस्ते विकासासाठी लागणाऱ्या वन विभागाच्या परवानगीबाबत सचिव वने यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यासोबत बैठक घ्यावी. मार्चपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन अधिग्रहीत करून दिल्यास पावसाळ्यापूर्वी काम सुरू करता येईल.
