मुंबई | प्रतिनिधी - शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या घटत असल्याने राज्यभरात हजारो शाळांचे दरवाजे बंद होत आहेत. असे असताना सुरू असलेल्या शाळांमधील परिस्थिती देखील अतिशय चिंताजनक असल्याचे क्रायच्या बाल हक्क अभियानाने केलेल्या सर्वेक्षणात उघड झाले आहे. राज्यात अद्यापही १३ टक्के शाळांच्या इमारती या कमजोर आणि मुलांसाठी धोकादायक आहेत. तब्बल ५७ टक्के शाळांमध्ये अजूनही पूर्णवेळ मुख्याध्यापक नसल्याचे वास्तव देखील बाल हक्क अभियानाच्या सर्वेक्षणात समोर आले आहे. सरकारने शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यांनुसार (आरटीई) आवश्यक असलेल्या १० निर्देशांकांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यानेच ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे आयोगाचे सुधाकर क्षीरसागर यांनी यावेळी सांगितले.
क्रायच्या बाल हक्क अभियानाने राज्यातील ८ जिल्ह्यातील १२२ जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यामध्ये शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार देण्यात आलेल्या १० निर्देशांकांची अंमलबजावणी होत आहे का, याचा अभ्यास केला. सर्व शिक्षा अभियानाच्या अंतर्गत कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असूनही अद्याप २९ टक्के शाळांना संरक्षण भिंत नाही, तर ६९ टक्के शाळांमध्ये शौचालय असले तरी त्याची स्वच्छता करण्यासाठी कर्मचारी नसल्याने ते काम विद्यार्थी आणि शिक्षकांनाच करावे लागते. तर उर्वरीत केवळ १२ टक्के शाळांमध्येच यासाठी कर्मचारी असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. तसेच ३४ टक्के शाळांमध्ये खेळाचे मैदान उपलब्ध नसून यामुळे या शाळा मुलांना खेळाची संधी देऊ शकत नसल्याचेही यात म्हटले आहे. राज्यातील सुमारे ६३ टक्के शाळांमध्ये अद्यापही पाणी शुद्धीकरणाची कोणतीही सोय नसल्याने मुलांना अशुद्ध पाणी प्यावे लागते. तर मुंबईतील महापालिका शाळांमध्ये ६ शाळेंचा अपवाद सोडल्यास कोठेही शुद्ध पाणी उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे. राज्यातील सरकारी, अनुदानित शाळांमध्ये आरटीईच्या १० निर्देशांकाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर विभागाचे यासाठी सहकार्य मिळत नसल्याने शाळाबाह्य आणि शाळेत न जाणारी मुले यांची संख्या स्पष्ट होत नाही. यामुळेच सरकारी शाळांमध्ये मुले कमी दाखवून त्या शाळा बंद केल्या जात आहेत. जर आरटीईच्या १० निर्देशांकांची नीट अंमलबजावणी झाली तर एकही सरकारी शाळा बंद होणार नाही, असा दावा अभियानाचे बी. पी. सूर्यवंशी यांनी केला.
