सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागासह राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्वच विभागांनी औषधी, तत्सम वस्तु आणि वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी ही हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स् कॉर्पोरेशन लिमिटेड मार्फतच करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आरोग्य विभागाने यापूर्वी प्रसारित केलेल्या आदेशामध्ये या आशयाची सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे औषधी व वैद्यकीय उपकरणांचे दर आणि मानके यामध्ये एकसूत्रता राहून दर्जा व गुणवत्ता आणखी सुधारण्यास मदत होईल. एकत्रित खरेदीमुळे शासनाच्या खर्चातदेखील बचत होणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 26 जुलै 2017 रोजी शासन निर्णय प्रसारित केला होता. या निर्णयानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व शासनाचे अन्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांसाठी लागणाऱ्या औषधे, तद्अनुषंगिक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी हाफकिनकडून करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या आदेशात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, महिला व बाल विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, गृह, आदिवासी विकास विभागासह जिल्हा परिषदा व इतर विभाग यांना लागणारी औषधे, तद्अनुषंगिक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय उपकरणे आदी बाबींसाठी या विभागांना राज्य शासनामार्फत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असतो. त्यामुळे सर्व विभागांनी हाफकिनमार्फत औषधे, तद्अनुषंगिक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय उपकरणे यांची खरेदी करणे बंधनकारक राहील.
