मुंबई | प्रतिनिधी - मुंबईचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांच्या निवासस्थानासाठी दादर शिवाजी पार्क येथील महापौर बंगला हे निवासस्थान आरक्षित आहे. मात्र या बंगल्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारक उभारण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. महापौर बंगल्यात स्मारक लांबवले जाणार असताना महापौरांच्या पर्यायी निवासस्थानासाठी पालिकेने अद्याप कोणतीही व्यवस्था केलेली नाही. यामुळे पालिकेतील विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी मलबार हिल येथील बंगला महापौरांच्या निवासस्थानासाठी उपलब्ध करून द्यावा असा प्रस्ताव गटनेत्यांच्या बैठकीसमोर सादर केला आहे. यावर गटनेत्यांच्या बैठकीत तोडगा निघालेला नाही. मात्र येत्या गटनेत्यांच्या बैठकीत यावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
महापौरांच्या निवासस्थानाच्या जागेवर स्मारक बनणार असल्याने महापौरांना पर्यायी निवासस्थान उपलबध करावे अशी मागणी सत्याने केली जात आहे. महापौरांनी भायखळा येथील राणीबागेतील बंगला नाकारला आहे. मलबार हिल येथील पालिकेचा बंगला महापौरांच्या निवासासाठी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी सातत्याने शिवसेनेकडून केली जात आहे. मलबार हिल येथील पालिकेच्या बंगल्यात पालिकेच्या सेवेत नसलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांचा मुक्काम आहे. मलबार हिल येथील बंगला महापौरांच्या निवासस्थानासाठी तात्काळ रिकामा करावा अशी मागणी नगरसेवकांकडून केली जाते आहे.
महापौर निवास व्यवस्थेसाठी काय कार्यवाही केली याचा अहवाल तातडीने सादर करा असे निर्देश मागील सुधार समिती अध्यक्ष अनंत (बाळा) नर यांनी प्रशासनाला दिले होते. त्यानंतर पालिका सभागृहातही हा विषय चर्चेला आला होता. त्यावेळी सत्ताधारा-यांसह विरोधीपक्षांनेही मलबार हिल येथील निवासस्थान खाली करून ते महापौरांच्या निवासस्थानासाठी उपलब्ध करून द्यावे, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागा देण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीत याआधीच मंजूर झाला असून स्मारकाच्या कामाची कार्यवाहीदेखील प्रगतीपथावर आहे.
त्यामुळे महापौरांना हा बंगला लवकरच रिकामा करावा लागणार आहे. मात्र पालिकेने याबाबत कोणत्याच हालचाली केलेल्या नसल्याने हा बंगला महापौरांसाठी तात्काळ रिकामा करावा अशी मागणी शिवसेनेने सुधार समितीत केली होती. त्यानंतर सभागृहातही निवासस्थानाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. गटनेत्यांच्या बैठकीत हा विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आला होता. मात्र यावेळी ठोस निर्णय़ होऊ शकला नाही. आता येत्या गटनेत्यांच्या बैठकीत यावर चर्चा करून तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
