मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबईच्या महापौरांसाठी राखीव असलेल्या महापौर बंगल्यामध्ये शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक बनणार आहे. त्यासाठी महापौरांना बंगला खाली करावा लागणार आहे. महापौरांनी बंगला खाली केल्यावर त्यांना पर्यायी निवास्थान कुठे मिळणार याबाबत अद्यापही निर्णय झालेला नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर असताना महापौरांच्या पर्याची निवासस्थानाच्या प्रश्नावर पालिका प्रशासनाची चालढकल सुरु आहे. पर्यायी बंगल्यासाठी मलबारहिल येथील बंगला रिकामा करण्यासाठी शिवसेनेचा पाठपुरावा सुरु असला तरी प्रशासनाकडून यासाठी सकारात्मक दाद मिळत नसल्याने निवासस्थानाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. दरम्यान, महापौरांच्या पर्यायी निवासस्थानाबाबतचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ठोस भूमिका घेऊन येत्या सुधार समितीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अध्यक्ष अनंत नर यांनी सोमवारी प्रशासनाला दिले.
मलबार हिल येथील पालिकेचा बंगला पालिकेच्या सेवेत नसतानाही येथे सनदी अधिकार्यांचा अद्याप मुक्काम आहे. हा बंगला महापौरांच्या निवासस्थानासाठी तात्काळ रिकामा करा अशी मागणी शिवसेनेकडून केली जाते आहे. तसा पाठपुरावा मागील काही महिन्यांपासून सुरू आहे. मात्र तरीही प्रशासनाकडून बंगला रिकामा करण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरु असल्याचे सांगण्यात येते आहे. मागील सुधार समितीत माजी महापौर विशाखा राऊत यांनी महापौराच्या पर्यायी बंगल्यासाठी प्रशासनाने तात्काळ व्यवस्था करावी अशी हरकतीच्या मुद्द्याव्दारे मागणी केली होती. मलबारहिल येथील बंगला रिकामा करून तेथे महापौरांच्या बंगल्यासाठी व्यवस्था करण्याकडे शिवसेनेने प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. यावेळी सुधार समिती अध्यक्ष अनंत नर य़ांनी काय कार्यवाही केली याचा अहवाल तातडीने सादर करा असे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. सोमवारी झालेल्या सुधार समितीत निवासस्थानाबाबत काय झाले असा प्रश्न विशाखा राऊत यांनी प्रशासनाला विचारला. यावेळी राज्य शासनाच्या जागेतील बंगल्यात पालिकेचे तीन अधिकारी राहत आहेत. मलबारहिलचा बंगला रिकामा करण्याच्यादृष्टीने पत्रव्यवहार सुरु असल्याचे सांगून प्रशासनाने वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी राऊत यांनी पालिकेचे अधिकारी शासनाच्या जागेत राहत असले तर त्यांना पालिकेच्या जागेतील निवासस्थाने राहायला द्यावीत. पालिकेकडे भरपूर जागा आहेत, तिथे या अधिका-यांना राहायला द्या. मलबारहिल येथील पालिकेच्या जागेतील बंगल्यात राज्य सरकारचे अधिकारी राहत असतील त्यांना सरकारने दुसरी जागा उपलब्ध करून द्यावी. मात्र मुंबईचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांना पर्यायी बंगल्याची व्यवस्था करून देणे प्रशासनाला वाटत नाही का? असा प्रश्न विचारून प्रशासनाला धारेवर धरले. प्रशासनाने मात्र पत्रव्यवहार सुरु असल्याचे यापूर्वीचेच उत्तर देऊन सारवासारव केली. प्रशासनाच्या या चालढकल पणाबाबत शिवसेनेने संताप व्यक्त केला. दरम्यान महापौरांच्या पर्यायी बंगल्यासाठी प्रशासनाने ठोस भूमिका घेऊन येत्या सुधार समितीत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश समिती अध्यक्ष अनंत (बाळा) नर यांनी प्रशासनाला दिले.
