मुंबई । प्रतिनिधी - उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गठीत झालेल्या उच्चस्तरीय समितीने एसटी कामगारांसाठी केलेली वेतनवाढीची शिफारस अत्यल्प आहे, असा आरोप करत एसटी कामगार संघटनांनी पुन्हा संपाचा इशारा दिला. एसटी कामगार ९ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत कुटुंबासह आक्रोश मोर्चा काढणार असून त्यामध्ये संपाची तारीख निश्चित केली जाणार अाहे, असे संघटनांच्या नेत्यांनी बैठकीनंतर जाहीर केले.
आॅक्टोबरमध्ये राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा पाच दिवसाचा संप झाला होता. त्यावेळी झालेल्या वाटाघाटीत सरकारने १ हजार ७६ कोटींच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव एसटी कामगार संघटनांपुढे ठेवला होता. मात्र संघटनांनी तो फेटाळूल लावला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने यावर तोडगा काढण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने वेतनवाढीसंदर्भातील शिफारशींचा अहवाल नुकताच न्यायालयास सादर केला आहे.
२.३७ वेतनवाढ सूत्र, २ टक्के वार्षीक वेतनवाढ दर, घरभाडे भत्ता ७ टक्के, १ जानेवारी २०१८ पासून सुधारीत वेतनवाढ अशा शिफारशी उच्चस्तरीय समितीने आपल्या अहवालात शिफारसल्या आहेत. संपादरम्यान यापेक्षा अधिक वेतनवाढीचा प्रस्ताव सरकारने दिला होता, तो आम्ही नाकारला आहे. मग उच्चस्तरीय समितीचा त्यापेक्षा अल्प वेतनवाढीचा प्रस्ताव कसा स्विकारायचा, असा सवाल करत एसटी कामगार संघटनांनी पुन्हा संपावर जाण्याचा निर्णय आज घेतला.
२५ जानेवारी रोजी राज्यातील डोपो युनीटच्या गेटवर उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारस अहवालाची हाेळी करण्याचा निर्णयही संघटनांनी घेतला. तसेच ९ फेब्रुवारी राज्यभरातील एसटी कामगार त्यांच्या कुटुंबियांसह मुंबईत आक्रोश मोर्चा काढणार आहेत. त्या मोर्चात राज्यव्यापी संपाची तारिख निश्चित केली जाणार आहे. मुंबईत झालेल्या बैठकीला इंटकचे अध्यक्ष व माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड, हनुमंत ताटे, संदीप शिंदे, राजू भालेराव, अजय गुजर आणि प्रमोद पोहरे आदी एसटी कामगार संघटनांची नेतेमंडळी हजर होती.
