मुंबई | प्रतिनिधी - महापालिकेतील रस्ते घोटाळा चांगलाच गाजला होता. या घोटाळ्यात अनेक पालिका अधिकारी, कंत्राटदार आणि सल्लागारांवर कारवाई करण्यात आली. मात्र त्यानंतरही रस्त्यांची कामे पाच सल्लागारांना देण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीत आणला होता. या प्रस्तावातील पाचपैकी तीन सल्लागार रस्ते घोटाळ्यात सामिल असल्याने प्रशासनाने त्यांना पुन्हा कामे देवू नयेत, अशी मागणी करत सदर प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यास भाग पाडले. यामुळे पालिका प्रशासनाने रस्ते घोटाळ्यातील सल्लागारांना पुन्हा नव्याने कामे देण्याचा डाव स्थायी समिती सदस्यांनी उधळून लावला आहे.
मुंबईतील रस्त्यांच्या कामांसाठी पालिकेने सल्लागारांची निवड केली होती. मात्र, स्थायी समितीच्या मंजुरीअभावी सल्लागारांची निवड प्रलंबित आहे. त्यांची निवड होत नाही, तोपर्यंत रस्त्यांची कामे सुरु होणार नाहीत, अशी उत्तरे प्रशासनाकडून दिली जात आहेत. नगरसेवकांना देखील अशी उत्तरे मिळू लागल्याने बुधवारी स्थायी समिती सदस्यांनी प्रशासनावर तोंडसुख घेतले. पालिकेकडे कुशल अभियंते असल्याचा दावा आयुक्त अजोय मेहता करतात. तर दुसरीकडे कोट्यवधी रुपये खर्च करुन सल्लागारांची निवड करण्याचे प्रस्ताव आणले जातात. हा प्रकार म्हणजे पालिकेली चालवलेली लूट आहे. रस्ते घोटाळ्यात आधीच तीन सल्लागारांचा समावेश आहे. त्यामुळे घोटाळ्यातील सल्लागारांची निवड करण्यामागे प्रशासनाचा कोणता हेतू आहे? त्यांची आवश्यकता काय? त्या सल्लागारांनी कोणते दिवे लावले? याचा खुलासा करावा, अशी जोरदार मागणी भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी समितीत केली. रस्ते घोटाळ्यात ९६ अभियंत्यांना दोषी ठरले, मात्र सल्लागारांवर अद्याप कारवाई झालेली नाही, असे त्यांनी समितीच्या निर्दशनास आणून दिले. सर्वपक्षीय सदस्यांनी हा धागा पकडून प्रशासनावर सल्लागारांची निवडीबाबत सडकून टीका केली. रस्ते घोटाळ्यात सल्लागारच मास्टर माईंड आहेत. त्यांनी बनवलेल्या चूकीच्या अहवालामुळे अनेक ठिकाणी कामे निकृष्ट झाली आहेत, असा गंभीर आरोप सदस्यांनी केला. घोटाळ्यात अधिकारी व अभियंत्याप्रमाणे सल्लागारांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी सूचना सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी मांडली.
रस्ते घोटाळा उघड झाल्यानंतर आयुक्तांनी रस्त्यांची कामे तात्काळ थांबवली. खडी, माती वाहून नेहणाऱ्या वाहतूकदारांचे पैसे रोखून धरले. स्ट्रक कमिटीने देखील कंत्राटदार, अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवला. परंतु, घोटाळ्यास कारणीभूत असलेल्या सल्लागारांना लूट करण्यासाठी आयुक्तांनी मोकळे सोडले, असा आरोप कोटक यांनी केला. सल्लागारांनी तयार केलेल्या रस्त्यांचा दर्जा देखील चांगला नव्हता. त्यामुळे अशा सल्लागारांमुळे पालिकेचे नुकसान झाले असून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी सल्लागारांची निवड केली आहे. आवश्यकता व गरजेनुसार त्यांची मदत घेतली जाते, असा खूलासा अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी केला. मात्र, त्यानंतरही सदस्यांनी सल्लागारांच्या निवडीबाबत संशय व्यक्त केला. अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी सल्लागारांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देत, प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला.
