राज्यात दूरसंचारच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसह त्यांच्या देखभालीसाठी तयार करण्यात आलेल्या दूरसंचार पायाभूत सुविधा निर्मिती धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत करण्यात आलेल्या या धोरणामुळे शासनाच्या डिजिटल उपक्रमांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे.
कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ नागरिकांना मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यात येत आहे. तसेच त्यासाठी जनधन-आधार-मोबाईल (JAM) या त्रिसुत्रीवर भर देण्यात येत आहे. या सर्व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी उत्कृष्ट प्रतीच्या सेवांचा समावेश असलेले दूरसंचार व्यवस्थेचे भक्कम पायाभूत नेटवर्क असणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीने आजचा निर्णय घेण्यात आला.
या धोरणानुसार दूरसंचार मनोरे, मायक्रो सेल्स, मास्ट्स आणि ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी मार्गाचा हक्क (ROW) यासारख्या उपक्रमांसाठी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयास एकमेव संपर्क कार्यालय म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले असून माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे प्रधान सचिव हे संपर्क अधिकारी असतील. या धोरणानुसार लागणाऱ्या आवश्यक परवानग्यांसाठी संचालनालयाकडून सिंगल विंडो पोर्टलची सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल. दूरसंचारच्या पायाभूत सुविधांसह ऑप्टिकल फायबर केबल जाळ्यांची उभारणी आणि देखभालीसाठी प्राप्त होणाऱ्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी सर्व विभाग व प्राधिकरणांना जास्तीत जास्त ३० दिवसांची कालमर्यादा असेल.
दूरसंचार सेवा देणाऱ्या संस्थांकडून ऑप्टिकल फायबर घालण्यासाठी मार्गदर्शक वार्षिक कृती योजना आखण्यात येतील. यासाठी सर्व दूरसंचार सेवा प्रदात्यांनी माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि संबंधित नागरी स्थानिक संस्था किंवा सक्षम प्राधिकरणांकडे 31 जुलैपर्यंत माहिती सादर करणे आवश्यक असेल. धोरणाची अंमलबजावणी करताना इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक उत्सर्जनांमुळे होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्यांबाबतीतील भारत सरकारचे दिशानिर्देश सर्व संस्थांना तसेच अर्जदारांना लागू करण्यात आले आहेत.
