कौन्सिलची २५ वी बैठक झाली. अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले, पेट्रोल-डिझेल आणि रिअल इस्टेटवर बैठकीत चर्चा झाली नाही. सुमारे दहा दिवसांनी होत असलेल्या पुढील बैठकीत यात चर्चा होऊ शकते. ही बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून होत आहे. यापूर्वी १० नोव्हेंबरला गुवाहाटीत झालेल्या जीएसटी कमिटीच्या बैठकीत २११ वस्तूंवरील कर कमी करण्यात आला होता. शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश किंवा परीक्षा आयोजित करणाऱ्या कंपन्यांच्या सेवांवर आता जीएसटी नसेल. एन्ट्रन्स परीक्षेसाठी दिली जाणारी फीही आता करमुक्त असेल. उच्च माध्यमिकपर्यंत शाळांसाठी बस पुरवणाऱ्या संस्था किंवा व्यक्तीस बसच्या भाड्यावर अर्थात उत्पन्नावर आता जीएसटी देण्याची गरज राहणार नाही. कराचा टप्पा निश्चित करणाऱ्या समितीने हस्तकलेत समाविष्ट असलेल्या ४० वस्तू निश्चित केल्या आहेत. यात आणखी वस्तू समाविष्ट होतील. त्यावरील कर नंतर जाहीर केला जाईल. एक राज्य दुसऱ्या राज्यात सामान घेऊन जात असेल तर १ फेब्रुवारीपासून ई-वे बिल आवश्यक असेल. १५ राज्यांनी याच दिवशी ते लागू करावयाचे आहे. म्हणजेच या राज्यांत ५० हजारांपेक्षा अधिक किमतीचे सामान १० किमीपेक्षा अधिक अंतरावर नेताना ई-वे बिल भरावयाचे आहे. यामुळे करचोरी थांबेल, अशी आशा जेटलींनी व्यक्त केली.
