मुंबई - मौजे विखरण (देवाचे) (ता. शिंदखेडा, जि. धुळे) येथील औष्णिक विद्युत प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला मिळावा यासाठी २००९ पासून आपण सातत्याने लढा देत आहोत. त्यावेळी आमदार असताना आपण यासंदर्भात विधानसभेतही तारांकित प्रश्न तसेच इतर वैधानिक आयुधांमार्फत पाठपुरावा केला. तसेच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्र्यांकडे पाठपुरावा करुन या प्रकल्पग्रस्तांना चांगला मोबदला मिळवून देण्यासाठी व्यापक प्रयत्न केले, असे पर्यटन आणि रोहयोमंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले. विरोधकांनी यासंदर्भात केलेले सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत, असे सांगून २००९ पासून याप्रकरणी केलेल्या पाठपुराव्यासंदर्भातील कागदपत्रे, विधानसभेत मांडलेले तारांकित प्रश्न, वृत्तपत्रांतील बातम्या आदी माहिती त्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना सादर केली.
तत्कालीन सरकार, तत्कालीन अधिकारी दोषी -
शेतकरी धर्मा पाटील यांची आत्महत्या ही अत्यंत दुर्दैवी आहे. २००९ पासून हे प्रकरण सुरु असून दिवंगत धर्मा पाटील यांना पुरेसा मोबदला न मिळण्यामध्ये तत्कालीन सरकार तसेच तत्कालीन अधिकारी दोषी आहेत. धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येला जबाबदार असणाऱ्या तत्कालीन सरकारमधील संबंधित घटक तसेच तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायला पाहिजे, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जमीन खरेदीसंदर्भातील आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित -
या प्रकल्पात जमीन खरेदी केल्याच्या विरोधी पक्षांनी केलेल्या आरोपासंदर्भात खुलासा करताना ते म्हणाले की, तत्कालीन सरकारकडून जबरदस्तीने भूसंपादन सुरु असताना त्याविरोधात लढा देण्यासाठी आपण आमदार म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीस उपस्थित राहणार होतो. पण आपण विरोधी पक्षाचे आमदार असल्याचे तसेच प्रकल्पबाधित नसल्याचे कारण सांगून तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बैठकीस उपस्थित राहण्यास मनाई केली. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात होणाऱ्या बैठकांना उपस्थित राहता यावे यासाठी प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीनुसार आपण तिथे ०.५३ आर इतकी जमीन खरेदी केली. तसेच ही जमीन आपण भूसंपादनाची प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध होण्यापूर्वी केली. प्रकल्पबाधित म्हणून या लढ्यात सहभागी होता यावे या प्रामाणिक उद्देशानेच या अत्यल्प जमिनीची खरेदी केली होती. विरोधकांनी यासंदर्भात केलेले आरोप हे पूर्णत: राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत, असे ते म्हणाले.
मंत्री रावल म्हणाले की, या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना जिरायत जमिनीसाठी १० लाख रुपये प्रती हेक्टर अशी भरपाई मिळावी यासाठी आपण सुरुवातीपासून लढा देत आहोत. त्यानुसार तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करुन, बैठका घेऊन आपण ही मागणी मान्य करवून घेतली. यासंदर्भात विविध वृत्तपत्रांमध्ये बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या. त्यानंतर जिरायतला १० लाख रुपयांची मान्यता मिळाल्यानंतर महसूलच्या नियमानुसार निमबागायत जमिनीसाठी १५ लाख रुपये प्रती हेक्टर तर पूर्ण बागायत जमिनीसाठी २० लाख रुपये प्रती हेक्टर अशी भरपाई मिळणे अपेक्षित होते. पण तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी यात खोडा घातला. मी आमदार या नात्याने पुन्हा बागायत जमिनीला चांगला मोबदला मिळावा यासाठी लढा उभारला, पण अधिकाऱ्यांनी तत्पूर्वीच या जमिनीचे जबरदस्तीने भूसंपादन सुरु केले होते, असे ते म्हणाले.
तत्कालीन सरकार तथा अधिकाऱ्यांनी जबरदस्तीने भूसंपादन करुन कारवाई केल्यानेच शेतकरी धर्मा पाटील हे चांगल्या मोबदल्यापासून वंचित राहिले. त्यामुळे या सर्व प्रकारास जबाबदार असणाऱ्या तत्कालीन सरकारमधील संबंधित घटक तसेच तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. आमचे सरकार येण्यापूर्वी तत्कालीन सरकारने जाचक नियमांनुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यात बदल करावयाचा असल्यास फक्त न्यायालयाचा मार्ग उपलब्ध होता, त्यामुळे या शासनाला यात बदल करता आला नाही, असे त्यांनी सांगितले.
