मुंबई - राज्यात नगराध्यक्षांच्या निवडीसाठी थेट निवडणुकीचे तत्त्व स्वीकारले असून त्यानुसार निवडणुकाही झाल्या आहेत. या नवनिर्वाचित नगराध्यक्षांना वित्तीय अधिकार आणि स्थैर्य देण्यासह त्यांच्या कारभारात गतिमानता व पारदर्शकता आणण्यासाठी त्यांना विशेष अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम-1965 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यात नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर त्यानुसार अनेक नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. या नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांना कामे करणे शक्य व्हावे यासाठी त्यांना वित्तीय अधिकार देण्यासह त्यांच्या पदाच्या कालावधीस स्थैर्य लाभावे यासाठी नगरपालिका अधिनियमात सुधारणा प्रस्तावित होत्या. या सुधारणांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या सुधारणांनुसार आता थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना पहिली अडीच वर्षे पदावरून दूर करण्याची मागणी करता येणार नाही. त्यानंतर पदावरून दूर करण्याची मागणी केल्यास नगराध्यक्षांच्या गैरवर्तणुकीबाबतची ठोस कारणे नगरसेवकांना द्यावी लागणार आहेत. या आरोपांची चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केली जाणार असून या चौकशीत दोषी आढळल्यास जिल्हाधिकारी शासनाकडे अहवाल पाठवतील व त्याआधारे शासनामार्फत नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करता येईल. प्रक्रियेतील या सुधारणेमुळे ठोस कारणांव्यतिरिक्त नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करता येणार नाही. नगरपरिषद निधी व शासन अनुदानातून होणाऱ्या कामांना वित्तीय मंजुरी देण्याचे अधिकार नगराध्यक्षांना प्राप्त होतील.
याशिवाय या सुधारणांनी मुख्याधिकाऱ्याचीही भूमिका आणि प्रशासकीय जबाबदारी स्पष्ट करण्यात आली आहे. शासनाचे अधिनियम, ध्येय-धोरणे यांच्याशी सुसंगत नसलेले तसेच बेकायदेशीर असलेले ठराव विखंडनासाठी पाठविण्याची जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांची राहणार आहे. मुख्य अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली असून मुख्य अधिकारी हा शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून काम करताना केंद्र व राज्याच्या योजना-आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास जबाबदार राहणार आहे.
नगरपरिषदेची निर्णय प्रक्रिया गतिमान करण्यासह प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी विविध सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यात सर्वसाधारण सभा दोन महिन्यांऐवजी प्रत्येक महिन्यात घेण्याची तरतूद समाविष्ट आहे. अशा सभेत सादर होणाऱ्या प्रस्तावांवर मुख्याधिकाऱ्यांचे अभिप्राय बंधनकारक राहणार असून सभेत उपस्थित राहून त्यांना चर्चेत सहभागी होता येईल. तसेच वस्तूस्थितीदर्शक स्पष्टीकरणही ते करू शकणार आहेत. सभेचे इतिवृत्त सात दिवसात अंतिम करून संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकार स्थायी समितीकडे देण्यात आले आहेत.
