मुंबई - राज्यातील दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक आणि समाजातील दुर्लक्षित घटकांना जलद न्याय मिळावा यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असून या घटकासंबंधी एक हजारहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या 11 ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे या घटकांना जलद न्याय मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.
दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक आणि समाजातील दुर्लक्षित घटकांना जलद न्याय मिळावा यासाठी त्यांच्या संबंधी न्यायालयात दाखल असलेली प्रकरणे वेळीच निकाली निघावीत यासाठी आज राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या घटकांसबंधी जलदगती न्यायालयांच्या धर्तीवर विशेष न्यायालये सुरू करणे शासनाच्या विचाराधीन होते, त्यानुसार या घटकांशी संबंधित एक हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या मुंबई, पुणे, परभणी, ठाणे,अहमदनगर, सातारा, सांगली, लातूर, नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबाद येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी 55 पदांच्या निर्मितीसह त्यांच्या वेतनासाठी 3 कोटी 66 लाख 10 हजार इतक्या वार्षिक खर्चास तर वार्षिक आवर्ती-अनावर्ती खर्चासाठी 1 कोटी 12 लाख 61 हजार असा एकूण 4 कोटी 78 लाख 71 हजार इतक्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.
