मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महापालिकेच्या हद्दीमधील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर न्यायालयाच्या आदेशाने कारवाई सुरु असताना पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने या धार्मिक स्थळांना जलजोडणी देण्याची मागणी केली आहे. यासाठी १९६१-६२ चा पुरावा न मागणारा २००० च्या पुराव्यानुसार काळजोडणी देण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेच्या नगरसेविका राजुल पटेल यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे पालिकेकडे केली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मदरसा इत्यादीसारख्या धार्मिक स्थळांना जलजोडणी देताना १९६१ - ६२ साल पूर्वीचे कागदपत्रे असावे, असा नियम पालिका प्रशासनाचा आहे. परंतु, अशा वेळी जुने दस्तऐवज नसल्यास पालिकेकडून जलजोडणीकरिता परवानगी दिली जात नाही. मात्र, महाराष्ट्र शासनाच्या झोपडपट्टीबाबतच्या धोरणानुसार १ जानेवारी २००० पर्यन्त अस्तित्वास असलेल्या गलिच्छ वस्ती क्षेत्रतील बांधकामांना जलजोडणी देण्यात येते. तसेच २००० सालानंतर उभारलेल्या झोपड्याना मानवतावादी दृष्टिकोनातून जलजोडणी देण्यात येते. याच पार्श्ववभूमीवर पालिकेने धार्मिक स्थळांकडे १९६१-६२ पूर्वीचे जुने दस्तऐवज न मागता धर्मादाय आयुक्तांकडे १ जानेवारी २००० पर्यंत नोंदणी केल्याची कागदपत्रे उपलब्ध असतील, अशा धार्मिक स्थळांना जलजोडणी द्यावी, जेणेकरून पालिकेच्या महसुलात वाढ होईल, अशी मागणी राजुल पटेल यांनी केली आहे.
