मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबईत फेरीवाल्यांबाबतचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर न्यायालयाच्या निर्देशाने पालिकेने फेरीवाला धोरण अवलंबण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी फेरीवाला झोनची यादी तयार करण्यात आली. या फेरीवाला झोनबाबत सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या. मात्र फेरीवाला झोनच्या यादीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यावर मनसेने हरकतींसाठी मुदतवाढ मागितली. पालिकेने दिलेली मुदतवाढ संपण्यास अवघे तीन दिवस बाकी राहिले आहेत. हरकतीनुसार 15 फेब्रुवारी नंतर फेरीवाल्यांच्या बसण्याच्या जागा निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरु केली जाणार असल्याची माहिती पालिकेच्या अधिका-याने दिली.
फेरीवाला धोरणानुसार पालिकेने 2014 मध्ये अर्ज मागवल्यानंतर 99,435 जणांनी परवान्याची मागणी केली. मात्र त्यानंतर कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने फेरीवाल्यांचा प्रश्न पडून होता. मात्र एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर फेरीवाल्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. या मुद्दयावर मनसेने अनधिकृत फेरीवाला हटाव आंदोलन सुरु केले. त्यानंतर फेरीवाल्यांच्या मुद्दयावर प्रशासनाने लक्ष वेधले. टाऊन वेंडिंग कमिटी स्थापन करून अधिकृत फेरीवाल्यांना परवाने देण्याचे धोरण आखले आहे. त्यापूर्वी फेरीवाल्यांच्या जागा निश्चित करून त्यांना परवाने दिले जाणार आहेत. पालिकेने 85 हजार 891 जागा निश्चित करून संकेतस्थळावर जाहिर केल्या. त्यावर सूचना, हरकतीसाठी 30 जानेवारी अंतीम मुदत होती. या मुदतीत फक्त 1700 सूचना, हरकतीच पालिकेक़े आल्या. त्यानंतर सूचनांसाठी 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही मुदत संपायला तीन दिवस उरले आहेत. सूचना, हरकतीनुसार जागांबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. जागांची यादी निश्चित झाल्यावर फेरीवाल्यांची पात्रता निश्चित करून अधिकृत फेरीवाल्यांना परवाने दिले जाणार आहेत. परवाने देताना कुठल्याही प्रकारचा गैरप्रकार होऊ नये आणि परवाना मिळाल्यानंतर गैरफायदा घेतला जाऊ नये यासाठी सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून सर्व माहिती एकत्र करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान, 15 फेब्रुवारीनंतर फेरीवाल्यांच्या जागांबाबतचा विषय़ पुन्हा एकदा चर्चेला येणार आहे.
